शालेय गणवेशातील राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी थेट निधी

गणवेश खरेदीमध्ये दरवर्षी स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप होतो. हा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला संपूर्ण अधिकार देण्यात आले. यामुळे कुठला रंग अथवा कापडाचा कोणता पॅटर्न वापरायचा, याचा निर्णय व्यवस्थापन समितीने घेतला. प्रत्येक लाभार्थीला एका गणवेशाकरिता ३०० रुपये यानुसार शाळेसाठी गणवेशाचा निधी देण्यात आला. जिल्ह्याकरिता मिळालेला १ कोटी ६५ लाख २० हजार ७०० रुपये निधी शाळास्तरावर वितरित करण्यात आला आहे.

बॉक्स

गोंधळाला आवर

पूर्वी गणवेशावरून जिल्हा परिषदेचे वातावरण तापविले जात होते. शाळा व्यवस्थापन समितीला संपूर्ण अधिकार प्रदान केल्याने गोंधळ टळला. कुठला गणवेश खरेदी करायचा आहे, कुठला रंग असेल, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला. विद्यार्थिसंख्येनुसार संपूर्ण यादी शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आली.

कोट

काही महिन्यापूर्वी गणवेशाचे पैसे मिळाले. प्रतिविद्यार्थी गणवेशाकरिता हा निधी मिळाला आहे. कापड हा

आयएसओ मार्क असलेला असावा, अशी अट असल्याने गणवेश खरेदी अडचणी येत आहेत, यावर वरिष्ठ स्तरावरून तोडगा काढावा, अथवा शाळा व्यवस्थापन समितीवर निर्णय सोपवावा.

- राजकुमार बालपांडे, जिल्हाध्यक्ष, भंडारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघ

यंदा कोरोनामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी शासनाकडून निधी उशिरा प्राप्त झाला, सदर निधी शिक्षण विभागाकडून पंचायत समितीला वितरित केला. यानंतर शाळांना गणवेशाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. गणवेशाची खरेदीची प्रक्रीया शाळास्तरावर सुरु आहे.

कार्यक्रम अधिकारी, भंडारा

बॉक्स

आयएसओ कापड

शालेय विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात खरेदीची प्रक्रिया शाळास्तरावर येणाऱ्या गणवेशासाठी कापड आयएसओ मानांकनाचा असावा, असा आदेश आहे. ही अट डोकेदुखी ठरत आहे.

७९५ जिल्हा परिषद शाळा

९२ नगर परिषद शाळा

५५०६९ एकूण विद्यार्थी

२३४७० मुले

३१५९९ मुली

५५०६९ लागणारे गणवेश

१६५२०७०० प्राप्त निधी