मच्छीमार समाजबांधवांमध्ये असंतोष

मच्छीमार समाजाच्या विकासाचे नाव पुढे करीत शासनाने एक शासन निर्णय निर्गमित केला. मात्र हा निर्णय मच्छीमार समाजाच्या विकासासाठी की, अधोगतीसाठी असा सवाल संघर्ष वाहिनीचे दिनानाथ वाघमारे यांनी उपस्थित केला. या शासन निर्णयाविरुद्ध समाजात असंतोष पसरल्याचे साकोली येथे झालेल्या सभेतून दिसून आले.

ठळक मुद्देसाकोली येथे सभा : शासन निर्णय समाजाच्या विकासासाठी की अधोगतीसाठी?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : मच्छीमार समाजाच्या विकासाचे नाव पुढे करीत शासनाने एक शासन निर्णय निर्गमित केला. मात्र हा निर्णय मच्छीमार समाजाच्या विकासासाठी की, अधोगतीसाठी असा सवाल संघर्ष वाहिनीचे दिनानाथ वाघमारे यांनी उपस्थित केला. या शासन निर्णयाविरुद्ध समाजात असंतोष पसरल्याचे साकोली येथे झालेल्या सभेतून दिसून आले.
भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील मच्छीमार संस्थांचे अध्यक्ष व सचिवांची सभा संघर्ष वाहिनीतर्फे रविवारी साकोली येथे घेण्यात आली. सभेत राज्य सरकारच्या मत्स्य विभागाद्वारे २२ फेब्रुवारी रोजी निर्गमित शासन निर्णयावर चर्चा करण्यात आली. या सभेत दिनानाथ वाघमारे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी साकोली येथे पाटबंधारे विभागाद्वारे निर्मित तलाव, जलाशयांची क्षमता शून्य ते पाचशे हेक्टरपर्यंत आहे. त्या तलावांचा ठेका निशुल्क राहील, अशी घोषणा केली. त्यामुळे मच्छीमारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले. परंतु शासन निर्णयाचे वाचन करून त्यातील बारीकसारीक गोष्टींवर विचार केले असता या शासन निर्णयाप्रमाणे शून्य ते पाचशे हेक्टर पर्यंतची ठेका रक्कम शून्य राहील, तर पाचशे ते एक हजार हेक्टर पर्यंतच्या जलशयासाठी सहाशे रुपये प्रति हेक्टर ठेका रक्कम व एक हजारावरील जलाशयासाठी प्रति हेक्टर नवशे रुपये प्रति हेक्टर ठेका रक्कम भरावी लागेल, असे सांगण्यात आले.
महाराष्ट्रातील एकूण २५ हजार १०७ तलावापैकी पाटबंधारे विभागाद्वारे निर्मित २ हजार ५७९ तलावांना या शासन निर्णयाचा फायदा होवू शकेल. मात्र उरलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या मालकीच्या तलावासाठी लागु होणार नाही. राज्यातील २५ हजार १०७ तलावांपैकी पूर्व विदभार्तील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा या सहा जिल्ह्यात २० हजार १४९ तलाव असून त्यातील ९७ टक्के माजी मालगुजारी तलावासाठी या निर्णयाचा लाभ होणार नाही, असे सांगितले.
३० जून २०१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रति हेक्टरी १८०० रुपये ठेका रक्कम, जुन्या निर्णयाप्रमाणे प्रति हेक्टरी ठेका ३०० रुपये रक्कम जाहीर केल्यावर याचा संघर्ष वाहिनीने पूर्व विदर्भातील ६३ तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. तसेच भंडारा-गोंदिया येथे ‘दे धक्का’ आंदोलन करण्यात आले हाते. हे लक्षात घेवून सरकारने तलाव निशुल्क देण्याची घोषणा केली. परंतु ठेका रक्कम माफ करून प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये मत्स्य बीजची रक्कम जिल्हा मत्स्य आयुक्तांकड़े जमा करण्याचे सांगितले आहे. म्हणजे एकीकडे तलाव ठेका रक्कम माफीची घोषणा करायची दूसरीकड़े प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये जमा करण्याचे सांगणे, हे मच्छिमारांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखे आहे, असे दिनानाथ वाघमारे यांनी सांगितले.
या अन्यायाच्या विरोधात सरकारच्या विरोधात पूर्व विदभार्तील ६ जिल्ह्यात पुन्हा ‘दे धक्का’ ची पुनरावृत्ती करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. यावेळी संघर्ष वाहिनीचे विनोद मेश्राम, उमराव मांढरे, यशवंत दीघोरे, मनीराम मौजे, हौसलाल वलथरे, यादवराव सोनवाने, गणराज नान्हे, राजकुमार मोहनकर, देवीलाल केवट, राजू दिघोरे, घनश्याम नान्हे, रामचंद्र वलथरे यांच्यासह समाजबांधव उपस्थित होते.