‘अस्मिता’साठी शाळांमध्ये विषमता

समान शिक्षणाचा डंका पिटणाऱ्या शासनाने अस्मिता योजनामध्ये जिल्हा परिषद व खाजगी शाळांमधील मुलीबाबत विषमतेची बीजे पेरली आहेत. मुलींमध्ये पक्षपात करुन खाजगी शाळांच्या मुलींचा आत्मसम्मानाला ठेच पोहचविण्याचे साहस महाराष्ट्र शासनाने केले आहे.

ठळक मुद्देमुलींच्या आत्मसन्मानाला ठेच : समानतेच्या भावनेचा देखावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मोहाडी : समान शिक्षणाचा डंका पिटणाऱ्या शासनाने अस्मिता योजनामध्ये जिल्हा परिषद व खाजगी शाळांमधील मुलीबाबत विषमतेची बीजे पेरली आहेत. मुलींमध्ये पक्षपात करुन खाजगी शाळांच्या मुलींचा आत्मसम्मानाला ठेच पोहचविण्याचे साहस महाराष्ट्र शासनाने केले आहे.
किशोरवयीन मुलींमध्ये सॅनिटरी नॅपकीन व वैयक्तिक स्वच्छतेबाबत जाणीव जागृती निर्माण करुन मुलींना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करुन देणारी अस्मिता योजना आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाला महाराष्ट्र शासनाने सुरु केली आहे. तथापि, अस्मिता योजनेत केवळ जिल्हा परिषद शाळेतील मुलींनाच सहभागी करण्यात आले आहे. त्यामुळे खाजगी शाळेत शिक्षण घेणाºया मुली अस्मिता योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. खाजगी शाळांतील विद्यार्थ्यांना पाठयपुस्तक, माध्यान्ह भोजन, विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, शिक्षकांचे वेतन शासनाकडून दिले जाते. सर्वांना समान शिक्षणाची संधी, शैक्षणिक विषमता दूर करण्याचे उत्तरदायीत्व शासनाचे आहे. तथापि, अस्मिता योजनेमध्ये जिल्हा परिषद व खाजगी शाळा यामध्ये शिक्षण घेणाºया मुलींमध्ये फरक दाखविण्याची शासनाने हिंमत करुन खाजगी शाळांच्या मुलींच्या अस्मितेला दुखावले आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थीनीमध्ये मासिक पाळी दरम्यान स्वच्छता विषयाबाबतची जागरुकता कमी बघावयास मिळते. वैयक्तिक स्वच्छताबाबत जाणीव मोठ्या प्रमाणात यावी, यासाठी अस्मिता योजनेद्वारे जिल्हा परिषद शाळेतील ११ ते १९ वयोगटातील मुलींचा समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद शाळेतील मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन ५ रुपयात दिली जाणार आहे. त्या पॅकेटमध्ये आठ 'पॅड' असणार आहेत. जिल्हा परिषद शाळेतील ११ ते १९ वयोगटातील मुलींसाठी ही योजना प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या (जिल्हा परिषद) मदतीने राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक किशोरवयीन मुलींचे नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्राचे मदतीने अस्मिता योजनेत नोंदणी करणे सुरु आहे. नोंदणी झालेल्या मुलींनाच अस्मिता कार्ड दिला जाईल. अस्मिता कार्ड शाळांमध्ये उपलब्ध करुन दिले जातील.
तसेच अस्मिता योजना ग्रामीण भागातील महिलांसाठी सुध्दा आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना दोन आकाराचे 'पॅड'चे पॉकीट २४ रुपये व २९ रुपये या किंमतीला दिले जाणार आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांसाठी स्वयंसहायता बचत गटामार्फत अस्मिता योजना राबविण्यात येत आहे. स्वयंसहायता गटाने अस्मिता अ‍ॅपद्वारे नोंदणी केल्यानंतर एका महिलेला सॅनिटरी नॅपकीनचा व्यवसाय करता येईल. त्यासाठी तीन हजार रुपये भरुन नॅपकिनची मागणी करता येणार आहे.
सॅनिटरी नॅपकिन वापरण्याबाबतचे प्रबोधन व वैयक्तिक स्वच्छतेचे महत्व करुन देणारी योजना असमानतेच्या मनोवृत्तीमुळे शासनाचा हेतू पूर्ण करण्यास मदत करेल. याबाबत आतापासूनच शंका निर्माण केल्या जात आहेत. मुलगी शिकवा, हा संदेश दिला जातो, मात्र दुसरीकडे जि.प. व खाजगी शाळा यामध्ये भेद निर्माण करुन शासन मुलींबाबत तोडगा विचार करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या अस्मिता योजनेच्या विषमतेच्या दरीमुळे मुली-मुलींमध्ये नकारात्मक विचाराची गुंफन तयार करण्याचे काम केले जात आहे.
भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात खाजगी शाळांची संख्या अधिकच आहे. मोहाडी तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ४८ व खाजगी २५ शाळा आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील २५ शाळांमधील मुली अस्मिता योजनेपासून दुर राहणार आहेत.

मोहाडी तालुक्यात ९०० मुलींची नोंदणी
अस्मिता योजनेत पात्र लाभार्थी मुलींची नोंदणी प्रक्रिया संथगतीने होत आहे. आतापर्यंत केवळ मोहाडी तालुक्यात ९०० मुलींची नोंदणी करण्यात आली आहे.
अस्मिता अ‍ॅपद्वारे स्वयंसहायता समुह यांनी आतापर्यंत १०५५ महिला बचत गटापैकी १५६ गटांनी नोंदणी केली आहे. सॅनिटरी नॅपकीनपुरवठा करण्यासाठी एकाही महिलानी तीन हजार भरण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही.

खाजगी शाळांमधील किशोरवयीन मुलींवर हा अन्यायच आहे. खाजगी/ जिल्हा परिषद असा फरक करुन मुलींच्या कोवळ्या मनावर पक्षभेदाची भावना रुजविणे सामाजिक हिताचे नाही.
यशोदा येळणे, प्राचार्य
स्व. चिंतामन बिसेन महाविद्यालय मोहाडी