लोकअदालतीमध्ये कामगारांच्या प्रकरणांचा निपटारा

कामगार न्यायालयाचे न्या. रोहिणी भोसले नरसाळे यांच्या मदतीने याप्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली होती. अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळण्यास संदर्भातले प्रकरण असताना लोकअदालतमध्ये फक्त दोन तासांच्या प्रयत्नांनंतर मध्यस्थीने प्रकरणात समेट घडवून आणण्यात आले. लोकअदालतमध्ये प्रथमच मध्यस्थी प्रक्रियेचा वापर करण्यात आला. या बाबीला यशही लाभले.  पॅनल सदस्य म्हणून ॲड. दिवान निर्वाण, नत्थुजी खंडाईत यांनी प्रकरण समेटसाठी सहकार्य केले. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : येथील औद्योगिक व कामगार न्यायालयात आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये नऊ प्रकरणे आपसी समजुतीने निकाली काढण्यात आले. औद्योगिक न्यायालयाचे न्या. अतुल के. शाह यांनी अत्यंत क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणात हा वाद सामंजस्याने सोडविण्यासाठी मध्यस्तीचा वापर करीत प्रकरण मार्गी काढले. 
कामगार न्यायालयाचे न्या. रोहिणी भोसले नरसाळे यांच्या मदतीने याप्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली होती. अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळण्यास संदर्भातले प्रकरण असताना लोकअदालतमध्ये फक्त दोन तासांच्या प्रयत्नांनंतर मध्यस्थीने प्रकरणात समेट घडवून आणण्यात आले. लोकअदालतमध्ये प्रथमच मध्यस्थी प्रक्रियेचा वापर करण्यात आला. या बाबीला यशही लाभले.  पॅनल सदस्य म्हणून ॲड. दिवान निर्वाण, नत्थुजी खंडाईत यांनी प्रकरण समेटसाठी सहकार्य केले. 
या प्रकरणात न्या. रोहिणी भोसले यांनी गैरअर्जदारविरुद्ध समन्स काढल्यामुळे आदेशाची गंभीरता कळली. अवघ्या २४ तासांत मजुरांच्या थकबाकीची रक्कम मंजूर करून घेऊन ती न्यायालयामार्फत तिन्ही पक्षकारांना प्रदान करण्यात आले.
 लोकअदालतीच्या यशस्वीतेसाठी औद्योगिक व कामगार न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन्ही न्यायालयांचे न्यायालयीन कर्मचारी यांनी सहकार्य केले. याशिवाय प्रकाश चांदेकर, अविनाश देशमुख, मनोज बावनकर, भेंडारकर, प्रिया पाली, जाणे यांनी सहकार्य केले. 
पक्षकारांचे अधिवक्ता म्हणून ॲड. विजय दलाल, ॲड. विनय भोयर, ॲड. निचकवडे, ॲड. ऋषिकेश गुप्ते, ॲड. सचिन राघोर्ते, ॲड. शिशिर वंजारी आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते. त्यांचेही लोकअदालतीमध्ये सहकार्य लाभले. लोकअदालतीमुळे नागरिकांची प्रकरणे तातडीने निकाली निघण्यास मदत होत आहे.

सहा वर्ष प्रलंबित प्रकरणे निकाली
- तीन कामगारांचे सहा वर्षांपासूनचे प्रकरणे प्रलंबित होते. तेही आपसी समझोत्याने निकाली काढण्यात आले. यात इस्तारी भोयर, शेषराव भोंदे आणि रामभाऊ मते यांचे डिसेंबर २०१४ पासूनचे मजुरीची रक्कम थकबाकी होती. फळ रोपवाटिका विभाग आधार विभागाद्वारे उशिरा का होईना? या तिन्ही प्रकरणात १५ लाख ९० हजार रकमेचे प्रकरण निकाली निघाले.