जिल्हाधिकाऱ्यांचा मुक्काम वर्षभराचा !

प्रशासकीय बदलीचा कार्यकाळ साधारणत तीन वर्षांचा असतो. परंतु मागील १० वर्षांच्या कार्यकाळात भंडाऱ्यात सात जिल्हाधिकारी आले. काही वर्षभर राहिले, काही दोन वर्ष राहिले तर काहींना वर्ष संपण्यापूर्वीच जावे लागले. २००६ ते २०१६ या दहा वर्षांच्या कालावधीत तीन वर्षांचा कार्यकाळ गृहित धरले तर तीन-चार अधिकारी येतील व जातील. परंतु भंडाऱ्यात या दहा वर्षाच्या काळात सात जिल्हाधिकारी आले आणि गेले. आता आठवे जिल्हाधिकारी लवकरच रूजू होतील. ते पूर्ण कार्यकाळ राहावे, ही अपेक्षा.
२००६ मध्ये इंद्रमालो जैन आल्या. त्या १० महिनेच राहिल्या. त्यानंतर संभाजीराव सरकुंडे २ वर्षे, अंशु सिन्हा ११ महिने, प्रदीप काळभोर २ वर्षे, सच्चिंद्र प्रताप सिंह १ वर्षे, माधवी खोडे २१ महिने, धीरजकुमार ११ महिने असा त्यांचा कार्यकाळ राहिला. परंतु भंडाऱ्यातून कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच जिल्हाधिकारी वारंवार का बदलतात, हा सर्वसामान्यांचा प्रश्न लोकप्रतिनिधींवर ठपका ठेवणारा आहे. राजकीय चढाओढीतून जिल्हाधिकारी आपल्या हाताचा बाहुला राहावा, अशी आमदार-खासदारांची सुप्त इच्छा असते. ही सुप्त इच्छा ज्यांना सांभाळता आली त्यांना कार्यकाळाच्या जवळपास पोहोचता आले. ज्यांना तसे जमले नाही त्यांना लवकरच अन्यत्र जावे लागले.
जनतेची कामे ही लहानशी असली तरी जनतेतून निवडून आल्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर दैनंदिन कामाचा ताण असतो. हा ताण कमी करावयाचा असेल तर जनतेच्या अधिकाधिक समस्या सुटाव्यात यासाठी लोकाभिमुख प्रशासन सांभाळणारा कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी ताकद खर्ची घातली पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही.
आपण जिथे जाऊ तिथे आपल्यामागे गराडा घालणारे, लांगुलचालन करणारे माणसे असावीत, असे लोकप्रतिनिधींना कायम वाटत असते. अशातच अधिकारी लोकाभिमुख झाला तर आपल्याकडे कोण येईल? अशी भीती वाटू लागते. आपल्यापेक्षा जिल्हाधिकारीच वर्तमानपत्रात अधिक चमकतात, या गैरसमजातून सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासारख्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली होते. जैन, सरकुंडे, सिन्हा, काळभोर, खोडे, धीरजकुमार गेले त्याचे कुणालाही वाईट वाटले नाही, तसे वाटण्याचे कारणही नव्हते. कारण त्यांना लोकाभिमुख होता आले नाही. परंतु शेतकीर, सामान्य जनतेच्या समस्या ऐकून घेऊन त्यांच्यासाठी काम करणारे सच्चिंद्र सिंहांचे स्थानांतरण झाल्यानंतर उपोषण, मोर्चे, रास्ता रोको आणि निवेदनांचा पाऊस पडला, याचा अर्थ हा अधिकारी लोकाभिमुख होता, असेच म्हणावे लागेल.
अलिकडचे जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांना मी पाठिशी आहे, असे सांगून एका लोकप्रतिनिधीने काही अनियमित कामे नियमात बसवून करून घेतली. त्यानंतर न होणारी कामेही ते नियमात बसवून करू शकतात, असा समज पक्का होताच जिल्हाधिकारी त्यांच्या चक्रव्युहात अडकले. त्यानंतर काय? त्या लोकप्रतिनिधींची कोणतीही फाईल टेबलवर आली तर दुसऱ्यांची कामे बाजुला सारून त्यांना प्राधान्यक्रम दिला जायचा.
जिल्ह्यात आजघडीला एकाच पक्षाचे सर्व लोकप्रतिनिधी आहेत. परंतु अंतर्गत कलहामुळे त्याच्यापेक्षा मी मोठा? तो लहान? यातून अधिकारी बदलविण्याचे प्रकार सुरू झाले. हा प्रकार या शासन काळातच घडत आहे, अशातला भाग नाही, यापूर्वीही असे घडायचे? जुनाच कित्ता आताही गिरविला जात आहे. त्यातूनच धीरजकुमार, सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांना वर्षभरातच दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागले.
तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षक दिलीप झळके व जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांचा वाद गाजला होता. त्याचवेळी दोघांचीही बदली होईल, अशी चर्चा होती. या वादाच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली. त्यात काही लोकप्रतिनिधीच्या दबावात झळकेंना सहा महिन्यातच जिल्ह्यातून जावे लागले. आता सहा महिन्यानंतर धीरजकुमार यांचा राजकीय गेम करण्यात आला.