शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली करु नये

जिल्ह्यात टंचाईग्रस्त परिस्थिती असताना कोणत्याही बँकेने शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली व जप्ती करु नये, ...

भंडारा : जिल्ह्यात टंचाईग्रस्त परिस्थिती असताना कोणत्याही बँकेने शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली व जप्ती करु नये, यासाठी उपनिबंधकांनी सर्व बँकाना लेखी निर्देश द्यावेत, असे स्पष्ट आदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्षा वंदना वंजारी, खासदार नाना पटोले, आमदार अ‍ॅड. रामचंद्र अवसरे, बाळा काशिवार व चरण वाघमारे, जिल्हाधिकारी डॉ. माधवी खोडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा नियोजन अधिकारी धनंजय सुटे, निमंत्रित सदस्य आशा गायधने, भरत खंडाईत, अरविंद भालाधरे, संजय गाढवे उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजना २०१५-१६ करिता सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य या तीन विकास क्षेत्र मिळून १२२ कोटी ५८ लाख ४० हजार रुपयांच्या जिल्हा विकास आराखड्याला मान्यता दिली. यामध्ये यंत्रणाकडून २३८ कोटी ९५ लाख रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून शासनाने ठरविलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा ११६ कोटी ३६ लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी नोंदविण्यात आली आहे.
यावेळी पालकमंत्र्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेचा निधी समाजातील दुर्लक्षित आणि शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचला पाहिजे, कामाचे नियोजन करतांना पहिल्या तीन महिन्यात आराखडा तयार करुन उर्वरित कालावधीत त्याची अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांसोबत दरडोई उत्पन्न वाढेल अशा बाबींचा समावेश आराखड्यात करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
सर्वसाधारण योजनेसाठी ७०.२७ कोटी
सर्वसाधारण योजनेसाठी ७० कोटी २७ लाख, अनुसूचित जाती उपाययोजना २९ कोटी ४७ लाख आणि आदिवासी उपाययोजना १२ कोटी ८४ लाख रुपये निर्धारित केले आहेत. सर्वसाधारण योजनेंतर्गत १६७ कोटी ६४ लाख रुपयांचे प्रस्ताव कार्यवाही यंत्रणांकडून प्राप्त झाले. मात्र ७० कोटी २७ लाख रुपयांची मर्यादा असल्यामुळे ९९ कोटी ३७ लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेमध्ये ३९ कोटी ४७ लाख रुपयांचा प्राप्त प्रस्ताव कमाल मर्यादेत असल्यामुळे सर्व प्रस्ताव मान्य करण्यात आले. आदिवासी उपयोजनामध्ये २९ कोटी ८३ लक्ष ४२ हजार रुपयांपैकी १२ कोटी ८४ लक्ष रुपयांचे प्रस्ताव मान्य करण्यात आले असून १६ कोटी ९९ लक्ष रुपयांची अतिरिक्त मागणी नोंदविण्यात आली आहे.
कृषी योजनेसाठी १०.६४ कोटी
कृषी व सलग्नसेवा १० कोटी ६४ लक्ष ४७ हजार, ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम ४ कोटी ३४ लाख २७ हजार, सामाजिक सेवा २९ कोटी ५२ लाख २६ हजार, ऊर्जा विकास १ कोटी, ग्रामीण व लघु उद्योग ५१ लाख ४० हजार, परिवहन १३ कोटी ९८ लाख ३९ हजार, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण ३ कोटी १७ लाख १ हजार, सामान्य आर्थिक सेवा ३ कोटी ५८ लक्ष २० हजार, नाविन्यपूर्ण योजना २ कोटी ४६ लाख तसेच इतर योजनेत १ कोटी ५ लाख असा एकूण ७० कोटी २७ लाख रुपयांचा आराखडाला आज जिल्हा नियोजन समितीने मंजूरी दिली आहे. (नगर प्रतिनिधी)