जागा बळकावणाऱ्यांची गैर करू नका

फुटपाथवर दुकान लावणारा जाणूनबुजून अतिक्रमण करत नाही. तो श्रीमंत असता तर त्याने फुटपाथवर दुकानदारी केली नसती. दरवर्षी अतिक्रमण निर्मूलन मोहिम राबवून रोजीरोटी चालविणाऱ्या गरीबांची दुकाने हटविली जातात तर श्रीमंतांना बगल दिला जातो.

ठळक मुद्देलोकमत व्यासपीठावर वक्त्यांचा सूर : इच्छाशक्तीच्या अभावानेच समस्या कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : फुटपाथवर दुकान लावणारा जाणूनबुजून अतिक्रमण करत नाही. तो श्रीमंत असता तर त्याने फुटपाथवर दुकानदारी केली नसती. दरवर्षी अतिक्रमण निर्मूलन मोहिम राबवून रोजीरोटी चालविणाऱ्या गरीबांची दुकाने हटविली जातात तर श्रीमंतांना बगल दिला जातो. खऱ्या अर्थाने एखादी जागा बळकावून त्यावर टोलेजंग ईमारती बांधणाऱ्यांची गैर करू नका, इच्छाशक्ती प्रबळ करा आणि चर्चा करून शहराच्या विकासाचे नियोजन करा, असा सूर चर्चासत्रात दिसून आला. भंडारा शहरात भस्मासुराचे स्वरूप प्राप्त केलेल्या 'अतिक्रमण' या विषयावर लोकमत व्यासपीठाअंतर्गत चर्चासत्र आयोजित केले होते. यात समाजसेवी डॉक्टर नितीन तुरस्कर, फुटपाथ संघटनेचे अध्यक्ष अख्तर मिर्झा बेग, नगरसेवक नितीन धकाते, जयंत बोटकुले हे सहभागी झाले होते.
अतिक्रमणाची व्याख्या स्पष्ट करताना डॉ. नितीन तुरस्कर म्हणाले, एखादी रिकामी जागा बळकावून जे अतिक्रमण केले जाते ते खºया अर्थाने अतिक्रमण आहे. परंतु पोटापाण्याच्या प्रश्नासाठी पर्यायी व्यवस्था नसल्याने फुटपाथवर दुकाने लावली जातात. या हजार-बाराशे लोकांचे व्यवस्थापन करायला, गाळे बनवून द्यायला व भविष्यकालीन स्थितीवर मात करण्यासाठी चर्चा करायला स्थानिक नगर प्रशासन, जिल्हा प्रशासन सपेशल फेल ठरत असल्याचे ते म्हणाले. नियोजनाअभावी वर्तमान स्थितीत लहान दुकानदारांनी उद्योग आधार क्रमांकाची नोंदणी करावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
उल्लेखनीय म्हणजे सेवा देणारे व उत्पादन विकणारे यात फरक असतानाही स्थानिक नगर प्रशासन ही समस्या जाणून घ्यायला तयार नाहीत. याविषयी अनेक तांत्रिक कामे रखडलेली आहेत. नगररचना विभागामार्फत सन १९५४ पासून भंडारा शहराचा सिटी सर्व्हे करण्यात आलेला नाही. एकदा अतिक्रमण केले तर अंमलबजावणी दुसराही करतो. बांधकाम करतानाच नगर पालिका प्रशासनाने मंजुरी देतानाच बांधकाम पुर्णत्वाचा अहवाल घेतला पाहिजे. परंतु तसे आजपर्यंत कधीही झालेले नाही, ही खरी समस्या आहे.
शहरातील रस्ते मोकळे झाले पाहिजे, फुटपाथवाल्यांचा रोजीरोटीचा प्रश्न मिटला पाहिजे, घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न मार्गी लावावा, असेही डॉ. तुरस्कर यांनी सांगितले.
नगरसेवक नितीन धकाते म्हणाले, फुटपाथवर श्रीमंत लोक बसत नाही. मोहिम राबविल्यावर गरीब दुकानदारांचे अस्तित्व संपते. मोहिम राबविण्यापुर्वी नियोजन झालेच पाहिजे. विशेष म्हणजे यात सर्वस्वी नगराध्यक्षांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. या अनुषंगाने सर्व नगरसेवक, फुटपाथ दुकानदार, जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, बांधकाम विभाग व जागरूक नागरिकांची सभा घेऊन पर्यायी व्यवस्थेवर चर्चा घडवून आणली पाहिजे. भंडारा शहरात जागेची कमी नाही. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव जास्त व विकासकामात अडथळा निर्माण करण्याचे पुरजोर प्रयत्नामुळेच भंडारा शहरातील मुख्य रस्त्यांसह गल्लीबोळातही अतिक्रमण वाढले आहे. स्वार्थापोटी केलेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. पालिका प्रशासनात मुख्याधिकाºयांची भूमिका ही अत्यंत महत्वाची असते. परंतु एखाद्याने अतिक्रमण केल्यावर त्याची तक्रार केली जाते. मात्र यात चोराच्या उलट्या बोंबा होतात. अतिक्रमण धारकांशी आधीच बोलणी करून कारवाई अंतर्गत नोटीसही पाठवित नाही. याबाबत मुख्य मार्गावरील जे.के. प्लॉझा हे ज्वलंत उदाहरण असल्याचे धकाते यांनी सांगितले. वर्तमान स्थितीत शहरातील प्रत्येक इमारत बांधकामाचे प्रापर्टी मंजुरीची कामे तपासल्यास सगळी पोलखोल आपोआप होईल, असेही नितीन धकाते बोलायला विसरले नाहीत.
अख्तर मिर्झा बेग म्हणाले, कुणीही व्यक्ती पोटापाण्यासाठीच दुकान लावतो. शहरात जागा असतानाही पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. पालिका प्रशासनासह बांधकाम विभागाने अतिक्रमण निर्मूलन मोहिम अंतर्गत पाठविलेली नोटीसची अंमलबजावणी झाली नाही. धनाढ्य लोकांची अतिक्रमणे काढण्यात आली नाहीत.
५०० पेक्षा जास्त फुटपाथ दुकानदार स्थानिक आहेत. त्यांची पर्यायी व्यवस्था करण्यापुर्वीच कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. दरवर्षी होत असलेल्या या कारवाईमुळे जगावे की मरावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सद्यस्थितीत पालिका प्रशासनाने नवीन आराखडा मंजुर केला असला तरी अंमलबजावणी करायला निधी व मनुष्यबळाचा अभाव आहे.
पोष्ट आॅफिस चौक, बसस्थानक परिसर, छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल परिसर, कॉलेज रोड, खात रोड, शास्त्रीनगर चौक परिसर या भागात पार्किंगसह फुटपाथ दुकानदारांची चांगली व्यवस्था होवू शकते. मात्र यातही इच्छाशक्तीचा प्रचंड अभाव आहे. प्रत्येक फुटपाथ दुकानदाराची नोंदणी करून त्यांना बीपीएलच्या सुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणीही बेग यांनी केली.
जयंत बोटकुले म्हणाले, सत्तेत येण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी जाहीरनामा प्रकाशित करून शहरवासियांना ‘अच्छे दिन’चे गाजर दाखविले. सत्तेत येऊन वर्ष लोटले तरी त्या जाहीरनाम्यातील एकही आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. पदाधिकाऱ्यांचेच बांधकाम अतिक्रमित आहे. तळमजल्यावर पार्किगच्या ठिकाणी दुकाने लावून रोजगार सुरू आहे. पदाधिकारी व मुख्याधिकाºयांचे संगणमतामुळे नगरसेवकांचे प्रश्नही मार्गी लागत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. आता जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन अतिक्रमणासह पार्किंगची व्यवस्था करण्याची गरज असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली.