पोषण टँकर मराठीत करा, अन्यथा कामबंद

महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन (आयटक) जिल्हा शाखा भंडाराची बैठक रविवार रोजी राणा भवन भंडारा येथे घेण्यात आली. त्यावेळी सदर निर्णय घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी जिल्हाध्यक्ष सविता लुटे होत्या. यावेळी राज्य कार्याध्यक्ष दिलीप उटाणे , जिल्हा कार्याध्यक्ष हिवराज उके, अल्का बोरकर, मंगला रंगारी, गौतमी मंडपे, मंगला गजभिये, रेखा टेंभुर्णे, छाया गजभिये, अनिता घोडीचोरे, वंदना पशिने उपस्थित होते.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागाने मराठीत असलेला काँमन अप्लिकेशन साँफ्टवेअर बंद करुन नविन पोषण टँकर ॲप्स इंग्रजी, हिंदी साँफ्टवेअर तयार करण्यात आला. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांना अडचण निर्माण झाली. आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन व अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने आयुक्त यांना पोषण टँकर अप्लिकेशन कँस सुधारणा करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले . त्याचे वाचन बैठकीत करुन जो पर्यत पोषण टँकर अँप्स मराठीत केला जात नाही तो पर्यत भंडारा जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका माहिती भरणार नाही. तसेच प्रकल्प अधिकार व पर्यवेक्षिका यांनी दडपण घातल्यास सर्व मोबाईल प्रकल्प कार्यालयात जमा व कामबंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बैठकीला संजू लोंदासे, गौतमी धवसे, कांचन मेश्राम, निर्मला बान्ते, जयनंदा कांबळे, उषा रणदिवे, विद्या गणविर, मंगला गभने, मनिषा गणवीर, वैशाली भोंडे, निर्मला बुराडे, निरंजना शेडे, अर्चना खरवडे, पुजा मानापूरे आदी जिल्हा सदस्य उपस्थित होते. प्रास्ताविक अल्का बोरकर यांनी, तर आभार प्रदर्शन सविता लुटे यांनी केले.

विविध मुद्द्यांवर झाली चर्चा

जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मागण्यांबाबत आठ दिवसात बैठक करण्यात येईल, असे आश्वासन खुद्द जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले होते. परंतु तीन महिने झाले दिलेले आश्वासन पाळले नसल्यामुळे एप्रिल महिन्यात चक्री आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अंगणवाडी सेविकांनी काँमन अप्लिकेशन साँफ्टवेअर मध्ये अंगणवाडी सेविकांनी सर्वेक्षणापासून तर दैनंदिन कामकाजाचा डाटा सीएएसमध्ये मराठीत भरलेला आहे. परंतु मागील साँफ्टवेअरमध्ये बदल करुन नवीन पोषण ट्रकर अप्लीकेशनमध्ये गत भरलेला डाटा सहित भरावा असे सुचविण्यात आले. काही पर्यवेक्षिका आपले मानधन मिळणार नाहीत असे मेसेज सेविकांना टाकून धमकावीत आहेत, हे चुकीचे आहे, यासह विविध प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.