तुटपुंज्या अनुदानाने घरकुलाचे स्वप्न अपूर्ण

जिल्ह्यात विविध योजनांच्या माध्यमातून घरकुलांसाठी अनुदान दिले जाते. मात्र लाभार्थ्यांना मिळत असलेले अनुदान हे अत्यंत तुटपुंजे आहे. अलिकडे बांधकाम साहित्यात प्रचंड वाढ झाली आहे. विटा, रेती, मजुरी, सीमेंट आदीत झालेली वाढ सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. किमान ८०० चौरस फुट घर बांधकामासाठी मोठा खर्च येतो.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । रेती, विटा, मजुरीचा खर्च वाढला, अनुदान मात्र जुनेच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : प्रत्येकाला आपल्या हक्काचे घर असावे, असे वाटते. प्रत्येक जण घर बांधण्याचे स्वप्न बघत असतो. मात्र विविध कारणांमुळे आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेकांना घर बांधणे शक्य होत नाही. अशांसाठी शासनाची घरकुल योजना आहे. मात्र आता ही घरकुल योजनाही मृगजळ ठरू पाहत आहे. तुटपुंज्या अनुदानात घरकुल बांधावे तरी कसे असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडल्याचे जिल्ह्यात दिसत आहे.
जिल्ह्यात विविध योजनांच्या माध्यमातून घरकुलांसाठी अनुदान दिले जाते. मात्र लाभार्थ्यांना मिळत असलेले अनुदान हे अत्यंत तुटपुंजे आहे. अलिकडे बांधकाम साहित्यात प्रचंड वाढ झाली आहे. विटा, रेती, मजुरी, सीमेंट आदीत झालेली वाढ सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. किमान ८०० चौरस फुट घर बांधकामासाठी मोठा खर्च येतो. त्यामुळे सार्वसामान्यांचे घर बांधण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहत आहे. अनेक लाभार्थ्यांचे घरकुल अपुर्णावस्थेत असल्याचे जिल्ह्यात दिसून येते. पहिला टप्पा बांधल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याचे अनुदान दिले जाते. परंतु अनेकांचे बजेट पहिल्या टप्प्यातच कोलमडून जाते. घरकुलाचे लाभार्थीही दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. त्यामुळे त्यांना आर्थिक अंदाज घेऊनच घरकुलाचे बांधकाम करावे लागते.
जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजनेसह आदिवासी विकास प्रकल्प विभागांतर्गत शबरी घरकुल योजना राबविली जाते. परंतु घरकुलासाठी अगदी तुटपुंजे अनुदान मिळते. या अनुदानात घर कसे बांधावे असा मोठा प्रश्न लाभार्थ्यांपुढे आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक घरकुलांचे बांधकाम रखडले असून शासनाने घरकुलाच्या निधीत भरीव वाढ करावी अशी मागणी केली जात आहे. परंतु सध्यातरी या बाबत शासनस्तरावर कोणत्याही उपाययोजना होत असल्याचे दिसत नाही.

अनुदानासाठी कसरत
सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव केल्यानंतर घरकुलाला मंजुरी मिळते. घरकुलाच्या पहिल्या टप्प्याचे बांधकाम करावे लागते. पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याचे काम स्लॅबपर्यंत आल्यानंतर अनुदान मिळते. परंतु दुसऱ्या टप्प्याचे अनुदान मिळण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. दुसऱ्या टप्प्यातच अनेकांचे घरकुल अपुर्ण असल्याचे दिसून येते. या अडचणींवर मात करून तिसऱ्या टप्प्याच्या अनुदानासाठी मात्र शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागते. एकीकडे मजुरीवर जावे की शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे असा प्रश्न लाभार्थ्यांपुढे पडलेला असतो. केंद्र व राज्य सरकारने या सर्व बाबींचा विचार करून घरकुलांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे. सध्यातरी जिल्ह्यात अनेकांच्या घराचे स्वप्न अपुर्णच असल्याचे दिसून येते.