दर करार बंद झाल्याने लाभार्थ्यांचे ‘अ’कल्याण

शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी वस्तुस्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

रोख आणायची कुठून? : कल्याणकारी योजनांच्या साहित्यांचे लाभार्थ्यांना वाटप होईना
प्रशांत देसाई भंडारा
शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी वस्तुस्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना साहित्य खरेदी करावे लागणार आहे. अनेकांची परिस्थिती ‘हातावर आणून पाणावर खाणे’ अशी असल्याने व दरकरार बंद झाल्याने यातील ‘कमिशन’ मिळणार नसल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये याबाबत आता निरूत्साह दिसून येत आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या साहित्य खरेदीचा फटका लाभार्थ्यांना बसणार आहे.
राज्य व केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील शासकीय कार्यालयांतून विविधस कल्याणकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळतो. सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावणे हा या मागील उद्देश असला तरी, अनेक लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळत नव्हता. अनेकांची याबाबत नेहमी ओरड राहत असल्याने यावर्षी शासनाने दरकरारावर खरेदी करण्यात येणारी ही योजनाच बंद केली आहे. आता लाभार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार साहित्य खरेदी करण्याचे अधिकार शासनाने दिलेले आहे. त्या साहित्य खरेदीसाठी लागलेली रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. मात्र, यातही आता अनेक अडचणी समोर येत आहेत. शासनाच्या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रियेवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात येत आहे. जेणेकरून लाभार्थ्यांना योजनांचा पूर्णपणे लाभ मिळेल आणि आनावश्यक गोष्टी टळू शकतील. सद्यस्थितीत डीबीटी अंतर्गत अनेक योजना अंतर्भूत असून या सर्व योजनांमध्ये रोख रकमेच्या स्वरूपात अनुदान देण्यात येते. डीबीटी कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याची गरज आहे. आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, कृषी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण यांच्यासह मंडळे व महामंडळांच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळतो. आता लाभार्थ्यांना स्वत:जवळची अधिकची रक्कम टाकून उच्च दर्जाचे साहित्य खरेदी करण्याची मूभा दिलेली आहे. मात्र, ही खरेदी सर्वप्रथम लाभार्थ्यांना स्वत:च्या रकमेतून करावी लागणार आहे. त्यानंतर त्यांनी साहित्य खरेदी केल्याची खातरजमा झाल्यानंतर त्यांच्या बँक खात्यात रोख जमा करण्यात येईल.

कमिशन बंदने सर्व झाले हतबल
यावपूर्वी लाभार्थ्यांना या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासनाच्या विविध कार्यालयातून दरकरार प्रक्रिया राबविली जात होती. यात मोठ्या प्रमाणात कमिशनच्या माध्यमातून अनियमितता होत असल्याची ओरडे होती. दरकरार प्रक्रिया बंद करून थेट अनुदान बँक खात्यावर असा प्रकार झाल्याने कमिशनखोरीत अडकलेल्यांसमोर आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यामुळे यावर्षी कमिशनखोरी करणाऱ्यांना लाभ मिळत नसल्याने अनेक विभागाच्या लाभार्थ्यांच्या यादींना अंतिमस्वरूप मिळलेले नाही. मागिल वर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत यादीला अंतिमरूप मिळाले होते, हे विशेष.

मार्चपूर्वी निधी खर्च होणे आवश्यक
आर्थिक वर्ष मार्च महिन्यात संपते. लाभार्भ्यांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासनास्तरावर हालचाली थंडबस्त्यात आहे. त्यामुळे कोट्यवधींचा निधी शासकीय तिजोरीत पडून आहे. मार्चपूर्वी हा निधी खर्च होणे गरजेचे आहे. अनेकांचे नाव यादीत असले तरी, त्यांच्याकडे साहित्य खरेदीसाठी पैसे नाहीत. लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेले साहित्य बघितल्यानंतर त्यांना रक्कम मिळणार असल्याने लाभार्थीही काहिप्रमाणात आता निरूत्साही दिसून येत आहे. त्यामुळे मार्चपूर्वी या निधीतून साहित्य खरेदी करणे लाभार्थी व शासकीय यंत्रणेला गरजेचे आहे. अन्यथा कोट्यवधी रूपयांचा प्राप्त झालेला निधी परत जाण्याची भीती आहे.