जाचक अटीमुळे ‘तो’ उपायही ठरतोय जीवघेणा

जंगली श्वापदांचा उच्छाद कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने काही अटींवर अशा श्वापदांना मारण्याची परवानगी दिली आहे.

मदतही तुटपुंजी : शेतकऱ्यांसमोर प्रश्नच
पवनी : जंगली श्वापदांचा उच्छाद कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने काही अटींवर अशा श्वापदांना मारण्याची परवानगी दिली आहे.
पण या श्वापदांना मारण्याची अट क्लिष्ट असल्यामुळे हा उपायही शेतकऱ्यांच्या तोडांला पाने पुसणारा ठरत आहे. पवनी परिसर हा जंगलव्याप्त आहे. त्यामुळे हरीण, रोही, निलगाव, डुक्कर आदी वन्यप्राण्यांना वावर या परिसरात मोठ्या प्रमाणात आहे. प्राण्याचे कळपच्या कळप जंगलात फिरत असतात.
त्यात वाघाचाही संचार असल्यामुळे वन्यप्राण्यांनी आपला मोर्चा शेताकडे वळविला आहे. परिणामी उभी पिके नष्ट होत आहे. कपाशी, तूर, गहू, चणा, ऊस या पिकांचा फडशा पाडला जात आहे. वषार्नुवर्षे शेतकरी जंगली श्वापदांचा उपद्रव सहन करीत असल्याने अशा प्राण्यांना मारण्याची परवानगी देण्याची मागणी शेतकरी करीत होते. यावर निर्णय घेत शासनाने अश्या प्राण्यांना जीवे मारण्याची परवानगी दिली. पण यासाठी ठरवून दिलेली पद्धत मात्र शेतकऱ्यांना परवडणारी नसल्याचे शेतकरी सांगत आहे. यामध्ये परावानगी दिल्यानंतर ४८ तासात श्वापदाला बंदुकीने मारणे, श्वापद मारल्यानंतर वनरक्षकाला कळविणे, मृत श्वापदाला पुरविण्याकरिता खड्डा शेतकऱ्यानेच खोदावा अशा अटी आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी हा उपाय करण्यास धजावत नाही.
परिणामी अद्याप एकही परवानगी अर्ज विभागात दाखल नाही. अजूनही अनेक शेतकरी पिकासभोवती तार बांधुन त्यात वीजप्रवाह सोडून शेतीचे संरक्षण करतात. पण हा बेकायदेशीर उपाय जनावरांसह माणसांच्याही जीवावर बेतत आहे. तसेच वनविभागाकडून मिळणारी मदतही तुटपुंजी आहे.
‘मदत नको पण श्वापद आवर’ असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. वनविभागाने श्वापदांना मारण्याची पद्धत सोपी करावी. मदतीचे निकष सुद्धा बदलवून मदतीत वाढ करावी, अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)