दुधाच्या दरफरकाची रक्कम न मिळाल्याने चुकारे अडले

७.५ मेट्रीक टन क्षमतेचा दूध भुकटी प्रकल्प तयार केल्याने त्यावर जिल्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघाचा अतिरिक्त खर्च झाला. शासनाकडे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे दुधाचे थकीत चुकारे करण्यासाठी अनुदान निधीतून अद्यापही राशी प्राप्त होऊ शकली नाही. शासनाकडून राशी प्राप्त होताच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे थकीत चुकारे दिल्या जाईल, अशी माहिती जिल्हा दूग्ध उत्पादक सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामलाल चौधरी यांनी दिली.

ठळक मुद्देशासनाकडून राशी अप्राप्त : दुध भुकटी प्रकल्पावर झाला अतिरिक्त खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : शासनाकडून ठरवून दिलेल्या दराने दूध खरेदी केले. दुधाचे दर फरकाची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे दुधाचे चुकारे अडले. तसेच ७.५ मेट्रीक टन क्षमतेचा दूध भुकटी प्रकल्प तयार केल्याने त्यावर जिल्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघाचा अतिरिक्त खर्च झाला. शासनाकडे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे दुधाचे थकीत चुकारे करण्यासाठी अनुदान निधीतून अद्यापही राशी प्राप्त होऊ शकली नाही. शासनाकडून राशी प्राप्त होताच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे थकीत चुकारे दिल्या जाईल, अशी माहिती जिल्हा दूग्ध उत्पादक सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामलाल चौधरी यांनी दिली.
केंद्र शासनाचा राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत पाच मेट्रीक टन क्षमतेचा दूध भुकटी प्रकल्प मंजूर झालेला होता. २०१४ मध्ये तत्कालीन संघाचे अध्यक्ष विलास काटेखाये यांनी ७.५ मेट्रीक टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारला.
इमारत व संयत्र, यंत्र सामुग्री यावर नऊ कोटी ७५ लाख रूपये मंजूर निविदा राशी असताना त्यावर प्रत्यक्ष ११ कोटी २० लाख २५ हजार ९९७ रूपये खर्च झाला. केंद्र सरकारकडून दूध भुकटी प्रकल्पापोटी पाच १९ लाख ७५ हजार रूपये राशी प्राप्त झाली. संघाचा प्रकल्पावर अतिरिक्त स्वनिधीतून व्याजासह सात कोटी ८२ लाख ४४ हजार ६६ रूपये खर्च करण्यात आले.
दूध भुकटी प्रकल्पावर अतिरिक्त खर्च झाल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे पर्यायाने प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी संस्थाचे २०१६-१७ मध्ये चुकारे थकित राहीले. शासनाने तीन रूपयांची दरवाढ केली. शासनाच्या निर्देशानुसार ठरवून दिलेले दर संघाने लागू केले. शासनाने दुधाचे खरेदी दर वाढविल्याने व शासनाचे दूध शाळा व शितकरण केंद्र भंडारा जिल्ह्यात दूध संकलनाच्या कामात कार्यरत नाहीत. त्यामुळे शेतकºयांनी खाजगी व्यापाºयांचे दर कमी असल्यामुळे संघाला दुधाचा पुरवठा केला. दूध संघाने शासनाच्या दरानुसार दूध खरेदी केली. रोज संघाकडे एक लाख लीटरपेक्षा अधिक दूध संकलन झाले.
त्यामुळे संघात दूध खरेदी व विक्री तसेच दूध भुकटी, लोनी तयार करून विक्री यामध्ये नुकसान झाले. त्यावेळी बाजारातील खाजगी व्यापाºयांचे दर व महानंद दुधाचे दर कमी असल्याने दरफरकानुसार संघाने जास्त दराने दूध खरेदी केले. त्यामुळे कोट्यवधी रूपयांचा तोटा झाला. दूध संघाने खरेदी केलेले दूध, शासन, महानंद, मदरडेअरी, खासगी व्यापारी यांना दुधाची खरेदी केली नाही. त्यामुळे संघाला अतिरिक्त दूधाचा कोणताही पर्याय नसल्यामुळे तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होवू नये म्हणून दूध संकलन बंद ठेवले नाही.
त्यामुळे दूध संघाचे आर्थिक नुकसान होवून प्राथमिक दूग्ध संघाचे देयक थकीत झाले. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाकडे दूध उत्पादक शेतकºयांचे थकीत चुकारे तातडीने करण्याकरिता अनुदान निधीतून राशी मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे.

२०१७ पासून शासनाकडे थकीत असलेली राशी मिळण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र अद्यापपर्यंत निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे दूध उत्पादक संस्थांचे देयक थकीत आहेत. शासनाकडून निधी प्राप्त होताच दूधाचे थकीत देयके अदा करण्यात येणार आहेत.
-रामलाल चौधरी, अध्यक्ष भंडारा जिल्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, भंडारा.