दुबार पेरणीच्या संकटाने बळीराजा चिंतातूर

यंदा ९५ टक्के पाऊस होईल असा अंदाज हवामान खाते व पारंपारिक पद्धतीने पावसाचा अंदाज व्यक्त करणाऱ्या व्यक्तींनी व्यक्त केलेला होता.

पावसाने दिला दगा : शेततळे पडले कोरडे, गोसेखुर्द धरणात अत्यल्प जलसाठा, आर्थिक फटका बसणार
अशोक पारधी। लोकमत न्यूज नेटवर्क
पवनी : यंदा ९५ टक्के पाऊस होईल असा अंदाज हवामान खाते व पारंपारिक पद्धतीने पावसाचा अंदाज व्यक्त करणाऱ्या व्यक्तींनी व्यक्त केलेला होता. प्रसार माध्यमाद्वारे शेतकऱ्यांना माहिती झाल्याने शेतकरी सुखावला होता. बळीराजाने पिकाचे गणित करून, पेरणीला प्रारंभ केला. आतापर्यंत तीन नक्षत्रात सरासरीपेक्षा अत्यल्प पाऊस झाला. पवसाने दगा दिल्याने दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे बळीराजा चिंतातूर झालेला आहे.
तालुक्यात गोसेखुर्द हे मोठे धरण झाले आहे. परंतू धरणात जलसाठा नाही. तलावांची संख्या खूप आहे. परंतू पावसाअभावी तलाव कोरडे आहेत. विहिर व विंधन विहिरींची पाण्याची पातळी खूप खाली गेलेली आहे. ज्यांचेकडे पाणी उपलब्ध आहे त्यांना विद्युतच्या लोडेशडींगचा प्रचंड त्रास आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी कोणता निर्णय घ्यावा हे त्यांना समजणे कठीण आहे. मृग नक्षत्रात पावसाला सुरूवात झाली. थोडाफार पाऊस पडला त्यामुळे शेतकऱ्यांने स्वत:जवळचे किंवा विकत घेवून धानाचे बियाणे पेरले, पऱ्हा टाकला आणि नेमका त्यानंतर पावसाने दगा दिला. आता धानाचे पऱ्हे वाळू लागले आहेत. पुनर्वसू नक्षत्रात सुरूवात होवून पाच दिवस उलटले परंतू पावसाचा पत्ता नाही. अटीतटीच्या प्रसंगी कामात बाधा म्हणून शेतकऱ्यांनी शेततळे बांधले परंतू पाऊस पडलेला नाही. त्यामुळे शेततळे देखील कोरडे आहेत पऱ्हे जगवणार कसे, मुख्य धरणाचे काम करण्यासाठी गोसेखुर्द धरणातील पाणी सोडून धरण रिकामे करण्यात आले. पाणी संचयासाठी पावसाची गरज होती. परंतु पाऊस पडलेला नाही. धरणात कालवा कोरडा आहे. कालव्याद्वारे सिंचनाची सोय उन्हाळी धानपिकाला देण्यात आलेली नाही. खरीप हंगामात देखील शक्यता नाही. झालेली पेरणी किंवा धानाचे पऱ्हे कसे जगवणार. महागडे बियाणे खरेदी करून शेतकऱ्यांनी पेरण्या केलेल्या आहेत. रासायनिक खताचे भाव प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे. मजूरांवर खूप मोठा खर्च करावा लागणार आहे. मात्र पावसाची स्थिती अशीच राहिली तर शेतकरी अस्मानी संकटात सापडणार आहे. भविष्याचे संकट पाहून शेतकरी पूर्णत: हवालदिल झालेला आहे. शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना करावी, तरच शेतकरी चिंतातूर होईल.