रिक्त पदांमुळे विकासकामांना खीळ

महाराष्ट्र शासनाची सिंचन विहीर, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना व मामा तलाव दुरुस्ती कामांची धडक मोहीम सुरू आहे.

अभियंता पदोन्नतीचा घोळ : शासनाच्या धडक कार्यक्रमात बाधा
अर्जुनी-मोरगाव : महाराष्ट्र शासनाची सिंचन विहीर, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना व मामा तलाव दुरुस्ती कामांची धडक मोहीम सुरू आहे. मात्र जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे अभियंता संवर्गातील अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे विकासकामांना खीळ बसली आहे. पदोन्नतीचा घोळ कायम आहे. हा प्रश्न जि.प.च्या सभेत चर्चेला आणणार असल्याची माहिती जि.प.चे विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी दिली.
प्राप्त माहितीनुसार, जि.प.अंतर्गत जिल्ह्यातील अर्जुनी-मोरगाव, सालेकसा व आमगाव तालुक्यात प्रत्येकी तीन अभियंत्यांची पदे रिक्त आहेत. सडक-अर्जुनी तालुक्यात तर अभियंताच नाही. आमगावात एक अभियंता प्रतिनियुक्तीवर आहे. या रिक्त पदांमुळे शासनाच्या धडक कार्यक्रमात बाधा उत्पन्न होत आहे. आॅगस्ट २०१६ पासून कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत जि.प.च्य सभांमध्ये अनेकदा हा विषय चर्चेला आला. मात्र अद्यापही पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला नाही.
जि.प. लघू पाटबंधारे विभागात तब्बल १२ कनिष्ठ अभियंत्यांची पदे रिक्त आहेत. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गातून पदोन्नतीने कनिष्ठ अभियंत्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागाच्या आस्थापना शाखेकडे आहे.
या विभागाला गेल्या ६ ते ८ महिन्यांत तीन कार्यकारी अभियंता लाभले. त्यामुळे आस्थापना शाखेच्या लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर कुणाचेही अंकुश नाही. पदोन्नतीसाठी फेब्रुवारी महिन्यात निवड समितीची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे वर्धा जिल्ह्यात निवडणूक कार्यात व्यस्त असल्याने एप्रिल महिन्यात तारीख निश्चित करण्यात आली. मात्र अद्यापही पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला नाही. नस्तीमधील पदोन्नतीच्या नावात संबंधित लिपिकाद्वारे फेरबदल करण्यात येत असल्याची कुजबुज सुरू आहे. लघु पाटबंधारे ७, बांधकाम २ व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग ५ अशी एकूण १४ रिक्त पदे पदोन्नतीने भरावयाची आहेत. १२ पात्र कर्मचाऱ्यांची मूळ यदी असलेली नस्ती तयार करण्यात आली. मात्र एका कर्मचाऱ्यावर विभागीय चौकशी सुरू असल्याने त्याचे नाव प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे.
पात्र ११ कर्मचाऱ्यांची यादी कार्यवृत्तात समाविष्ट आहे. मात्र यापैकी दोन कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीर डावलण्याचा बांधकाम विभागाच्या आस्थापना विभागाचा डाव आहे. हे दोन्ही कर्मचारी लघूृ पाटबंधारे विभागाचे आहेत. बिसेन यांचेकडे ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या २० मे १९९९ च्या शासन निर्णयानुसार अर्हता आहे. त्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून व्यावसायीक परीक्षा देखील उत्तीर्ण आहेत. काळे यांनी २००८ मध्ये अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण केली. वयोमर्यादेनुसार २०१५ मध्ये त्यांना व्यावसायीक परीक्षेतून सुट आहे. हे असताना देखील हेतूपुरस्सर त्यांची नावे या यादीतून डावलण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.
राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागाचे नियम जिल्हा परषिदेला लागू नसतानाही त्या विभागाच्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन वरिष्ठांनी दिशाभूल केली जात आहे. मंजूर कार्यवृत्तावर पदोन्नती समिती सदस्यांच्या स्वाक्षरी झाल्या आहेत. मात्र पदोन्नती निवड समितीच्या कार्यवृत्तातील पाने बदलविण्याचा डाव सुरू आहे. या पदोन्नतीसाठी १ जानेवारी २०१६ ची सेवाज्येष्ठता यादी ग्राह्य धरण्याची गरज असताना यात आर्थिक लालसेपोटी पात्र कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

दोषींवर कारवाईची मागणी
पदोन्नतीच्या या प्रकरणात आर्थिक लालसेपोटी पात्र कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नस्तीची सखोल चौकशी करुन संबंधित दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. जि.प.च्या स्थायी समितीच्या सभेत हा मुद्दा चर्चेला येणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते परशुरामकर यांनी दिली आहे.