प्रत्येक तालुक्यात होणार जनता दरबार

सर्वसामान्य जनतेचे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्यासाठी भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात जनता दरबार घेण्यात येणार असून ...

पत्रपरिषदेत नाना पटोलेंची माहिती : भेलबाबत व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र
भंडारा : सर्वसामान्य जनतेचे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्यासाठी भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात जनता दरबार घेण्यात येणार असून यात जिल्हा व तालुका प्रशासनातील सर्व अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती खा.नाना पटोले यांनी आयोजित पत्रपरिषदेत दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सुनिल मेंढे, नगरसेवक नितीन धकाते उपस्थित होते.
खा. पटोले म्हणाले, दोन्ही जिल्ह्यातील सामान्य जनता व शेतकरी यांच्या अनेक समस्या आहेत. त्यांच्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या अनेक योजना आहेत. परंतु त्यांना त्यांचा लाभ घेता येत नाही. यासाठी त्यांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळावा, त्यांच्या समस्या स्थानिक पातळीवरच सोडविता याव्या, यासाठी हा जनता दरबार घेण्यात येणार आहे. यात जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व पोलीस विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. यात सर्वांचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, डीआरडीएच्या धर्तीवर ‘दिशा’ योजनेअंतर्गत हे जनता दरबार घेण्यात येणार आहेत, असेही ते म्हणाले.
केंद्र शासनाच्या आर्थिक बजेट बाबतीत बोलताना ते म्हणाले, हा ऐतिहासिक बजेट आहे. यात रेल्वेचा अर्थसंकल्पाचा पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आला. पूर्वी देशातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी १ लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात येत होते. आता त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून ते १० लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे. यावरून बजेटचा केंद्रबिंदू हा शेतकरी असल्याचेच दिसून येते. शेतकऱ्यांचे हित साधण्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणात पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शेतकऱ्यांनाही किमान वेतन मिळायला पाहिजे, ही मागणी आहे. शेतीवर आधारीत उद्योगधंद्यांना चालना मिळणार आहे. छोटे उद्योगकांनीही बजेटमध्ये दिलासा मिळाला आहे. रेल्वेच्या विकासासाठी नागपूर विभागाला पहिल्यांदाच १५०० कोटी रुपये मिळाले. यात नागपूर विभागातील रेल्वेचा कायापालट करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मंत्रीमंडळाची परवानगी नसताना सुरु करण्यात आलेल्या भेल प्रकल्पाबाबतीत बोलताना खा.नाना पटोले पुढे म्हणाले, पूर्वी भेल प्रकल्प हा २५० मेगावॅटचा राहणार होता. आता तो १ हजार मेगावॅटचा करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून तसे भेलचे व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र पाठविण्यात आले असल्याची माहितीही खा.पटोले यांनी दिली.
गोसेखुर्द प्रकल्पाचे टेंडर निघाले असून केंद्र सरकारच्या कंपनीच्या वतीने सर्व कार्य करण्यात येणार आहे. २०१९ पर्यंत गोसेचे ८० टक्के काम पूर्ण होणार आहे. डिसेंबर २०१७ पर्यंत नागनदीचे पाणी वैनगंगा नदीत पडणे थांबणार आहे. यानंतर वैनगंगेच्या काठावरील लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळेल. (जिल्हा प्रतिनिधी)