६०० वर्षांची परंपरा लाभलेल्या नागपंचमी उत्सवाला कोरोनाचे ग्रहण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 13, 2021 04:40 AM2021-08-13T04:40:02+5:302021-08-13T04:40:02+5:30
तुमसर : गत दोन वर्षांपासून कोरोनाने जगात हाहाकार माजविला. त्याचा फटका ६०० वर्षांची परंपरा लाभलेल्या नागझिरा येथील नागपंचमी उत्सवाला ...
तुमसर : गत दोन वर्षांपासून कोरोनाने जगात हाहाकार माजविला. त्याचा फटका ६०० वर्षांची परंपरा लाभलेल्या नागझिरा येथील नागपंचमी उत्सवाला बसला असून सतत दुसऱ्या वर्षीही येथील नागपंचमी उत्सव रद्द करण्यात आला आहे.
तुमसर तालुक्यात गोबरवाही येथे नागझिरा देवस्थान असून येथे दरवर्षी नागपंचमीला मोठी यात्रा भरते. परंतु कोरोनामुळे या यात्रेला यंदाही ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे भाविकांमध्ये निराशा पसरली आहे. धार्मिक शीख ग्रंथानुसार नागझिरा देवस्थानचे अस्तित्व गुरुनानक देव कालखंडातील आहे. गुरुनानक देव यांनी संपूर्ण भारतभ्रमण केले होते. त्याचप्रमाणे विदेशातही त्यांनी भ्रमण केले होते. शीख धर्मग्रंथानुसार गुरुनानक देव यांनी आपले शिष्य मर्दाना यांना सोबत घेऊन भ्रमंती केली होती. भ्रमंती दरम्यान ते गोबरवाही येथे आले होते. तेव्हा स्थानिक नागरिकांनी त्यांना परिसरातील पाणीटंचाईबाबत माहिती दिली. साधू वेशात असलेल्या गुरुनानक देव यांनी गोबरवाही येथे रेल्वे स्थानकाजवळील सातपुडा पर्वत रांगात एका टेकडीजवळील जमिनीवर चिमटा मारला. त्यानंतर तिथे पाण्याचा मोठा जलकुंभ तयार झाला. ग्रामस्थांची पाणीटंचाई दूर झाली. त्यानंतर साधू (गुरुनानक देव) पुढील प्रवासाकरिता निघून गेले.
जलकुंभाला पवित्र समजून ग्रामस्थ येथे पूजा-अर्चना करू लागले. कालांतराने येथे नाग व इतर सापांचे वास्तव्य वाढू लागले. त्यामुळे या स्थानाला नागझिरा हे नाव पडले. त्यानंतर नागझिरा देवस्थान म्हणून ते प्रसिद्ध झाले. येथे शिवमंदिर, नाग मंदिर इत्यादी मंदिरांचे बांधकाम करण्यात आले. नागपंचमी, महाशिवरात्रीला येथे यात्रा महोत्सव होऊ लागले. भाविक येथे हरिनाम सप्ताह महाप्रसादाचे आयोजन करतात. पुत्ररत्न प्राप्तीचा विश्वास: नागझिरा देवस्थानात धन ते कसानुसार पुत्ररत्न प्राप्तीकरिता येथे नाग पूजेचे महत्त्व आहे. भाविकांची प्रत्येक इच्छा येथे पूर्ण होते अशी अवस्था आहे. मागील दोन वर्षांपासून येथे धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन बंद आहे. त्यामुळे देवस्थानाची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. येथील मंदिर प्रशासन पुजाऱ्याचे वेतन देऊ शकेल अशी व्यवस्था शासनाने करण्याची गरज आहे.