क्रीडा संकुलाचे ग्रहण सुटता सुटेना  

येथील क्रीडा संकुल जागेचे प्रकरण शासन न्यायालयात हरल्याने मागील आठ दहा वर्षापासून क्रीडा संकुलावर लागलेले ग्रहण सुटण्याचे चिन्ह नाहीत.

ठळक मुद्देमोहाडीतील प्रकार: न्यायालयीन लढाईत शासन हरले, खेळाडुंमध्ये चिंता

सिराज शेख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मोहाडी : येथील क्रीडा संकुल जागेचे प्रकरण शासन न्यायालयात हरल्याने मागील आठ दहा वर्षापासून क्रीडा संकुलावर लागलेले ग्रहण सुटण्याचे चिन्ह नाहीत. आता क्रीडा संकुलाचे काय होणार, अशी चिंता तालुक्यातील विशेष करुन मोहाडी व परिसरातील खेळाडूंना सतावत असून शासनातर्फे अजुनपर्यंत तरी या प्रकरणात वरच्या न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शहरातील नागरिकांत प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट आहे.
मोहाडी येथील तहसील कार्यालयासमोरील चंदुबाबा पटांगणाची जागा क्रिडा संकुलासाठी निर्धारित करण्यात आली होती. हा खुला परिसर जवळपास १२ एकरात विस्तारलेला असून येथे एकुण सात गट क्रमांक आहेत. सातही गट नंबरवर जंगल झुडपी अशी नोंद आहे. येथील सात गट नंबरपैकी गट नं. २२७ व २२८ ची २ एकर १० आर जागा क्रिडा संकुलासाठी राखीव करण्यात आली होती. तुमसर मोहाडी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार चरण वाघमारे यांनी क्रिडा संकुलाचे भुमिपूजन सुध्दा केले होते. क्रिडा संकुलाच्या बांधकामाला सुरवातही करण्यात आली होती. मात्र येथील तलाठी या पदावर असलेल्या दिलीप शामलाल कटकवार याने क्रिडा संकुलाच्या जागेवर आपला हक्क सांगत न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयात हे प्रकरण वर्ष २०१० पासून सुरु होते. भूमिअभिलेख कार्यालयातील दस्तऐवजाप्रमाणे सदर जागा पंकु पांडे मालगुजार यांच्या नावे वर्ष १९१६-१७ मध्ये दर्शविलेली आहे. मात्र शासनाने १९५४-५५ यवर्षी एका अधिनियमाद्वारे मालगुजारी जागा आपल्या ताब्यात घेतली. तेव्हापासून मालगुजारांची जागा आजही शासनाच्या ताब्यात आहेत. या प्रकरणात शासनाकडून सबळ पुरावे दाखल करण्यात न आल्याने तसेच सरकारी अभियोक्ता यांनी शासनाची बाजू भक्कमपणे न मांडल्यामुळे ५५ वर्षापासून शासनाकडे असलेली जागा न्यायालयाने दिलीप कटकवार यांना दिली. क्रीडा संकुलाच्या जागेसाठीही पुर्वी मोठे खलबते झाले. मोहाडी शहरात किंवा परिसरात एवढी मोठी खुली जागा नसल्याने दोन तीन स्थान बदलण्यात आले. शेवटी चंदुबाबा क्रिडांगणावर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र ही जागा जंगल झुडपी कायद्यात असल्याने या कायद्यातून काढण्यासाठी ग्रामपंचायत व वडेगाव येथील नागरीकांनी स्वाक्षरी मोहिम राबविली. ग्रामसभा बोलावण्यात येवून ७५ टक्के नागरिकांनी स्वाक्षऱ्या करुन वनहक्क समितीपुढे ठेवण्यात आले. वनसमितीच्या शिफारसीचे पत्र शासनाला पाठवण्यात आले. या जागेला जंगल झुडपी कायद्यातून काढण्याचे प्रकरण सध्या विचाराधीनच आहे.
सातपैकी चार गट नंबरचाच निकाल
ज्या ठिकाणी क्रीडा संकुल उभे होणार होते त्या जागेचे एकुण सात गट नंबर आहेत. गट नंबर २२७ ते २३३ असे सात गटापैकी न्यायालयाने २२७, २२८, २३१, २३२ गट नंबरचाच निकाल दिला आहे. विशेष म्हणजे जमिनदाराकडून शासनाने घेतलेल्या जागेसाठी तब्बल ५५ वर्षानंतर दावा दाखल करण्यात आला. शासनाच्या मालगुजार अधिनियमाच्या दाव्याला न्यायालयास पटवुन देण्यात सरकारी अभियोक्ता कमी पडले. शासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सुध्दा या प्रकरणात गंभीरता दाखविली नाही. या प्रकरणावरुन येथील सुजान नागरिक, युवक व खेळाडुंमध्ये असंतोष पसरत आहे.

या प्रकरणात अपील करण्यासाठी सरकारी अभियोक्ताकडे पाठपुरावा सुरु असून त्यांना तसे लेखी पत्र सुध्दा देण्यात आले. लवकरच अपील दाखल करण्यात येईल.
- वामन राठोड, प्र. उपअधिक्षक, तालुका भूमिअभिलेख कार्यालय मोहाडी