आर्थिक सामाजिक जनगणनेत घोळ

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सन २०११ साली करण्यात आलेल्या आर्थिक व सामाजिक जनगणनेत अनुसूचित जाती

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील गणना इतर प्रवर्गात : पिंपळगाव येथील प्रकार, दोषींवर कारवाईची मागणी
लाखांदूर : केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सन २०११ साली करण्यात आलेल्या आर्थिक व सामाजिक जनगणनेत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटूंबाना चक्क इतर प्रवर्गात समाविष्ट झाल्याने हा घोळ उघडकीला आला आहे. हा प्रकार तालुक्यातील पिंपळगाव (को.) येथे घडला असून नागरिक संताप व्यक्त करित आहे. सदर प्रकरणी दोषींवर कारवाईची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
माहितीनुसार, सन २०११ साली समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटाकंची आर्थिक व सामाजिक जनगणना करण्यात आली होती. ही जनगणना प्रशासनामार्फत गावनिहाय करण्यात आली होती. जाती प्रवर्गनिहाय जनगणना करतांना सदर माहिती केंद्रशासनाला तात्काळ आॅनलाईन पुरविल्या गेल्याची देखील माहिती आहे.
कुटूंबनिहाय आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत विचारात घेवून ही जनगणना करण्यात आली होती. विविध प्रवर्गातील कुटूंबाची जनगणना करतांना संबंधीत सर्व्हेक्षणकर्त्या अधिकाऱ्याला पात्र अथवा अपात्र कुटूंबाची आर्थिक प्रगतीचा अथवा दुर्बलतेचा अहवाल या जनगणनेनुसार केंद्र शासनाला तात्काळ सादर करावयाचा होता.
दरम्यान आॅन लाईन पध्दतीने सादर या अहवालानुसार गावनिहाय पात्र-अपात्र कुटूंबाची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयांना प्रशासनाने पाठवून चावडी वाचन केल्याची देखील माहिती आहे. या वाचनाअंतर्गत संबंधीत जनगणनेत वंचित कुटूंबाना नव्याने समाविष्ट करण्याचा हेतूने कारवाई देखील करण्यात आली.
प्रवर्गनिहाय करण्यात आलेल्या या जनगणनेत मात्र पिंपळगाव/को. येथील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटूंबाचा चक्क इतर प्रवर्गात समावेश करण्यात आल्याचे लक्षात आले. हा प्रकार पिंपळगाव/को येथील गावकऱ्यांच्या लक्षात येताच संबंधितांनी येथील ग्रामपंचायतीपासून तालुका प्रशासनाकडे आक्षेप घेतल्याची माहिती दिली.
जवळपास ३०० कुटूंबाची आर्थिक सामाजिक जनगणनेत अनेक त्रुट्यांसह चुकीची नोंद करण्यात आल्याने गावकऱ्यात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान आर्थिक सामाजिक जनगणनेच्या आधारावर भविष्यात दारिद्रय रेषेची यादी प्रकाशित होणार असल्याची संकेतपूर्ण चर्चा असल्याने सदर जनगणनेत सर्व्हेक्षणकर्त्यांनी घोळ केल्याने दोषींवर कारवाहीची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रवर्गनिहाय सर्व्हेक्षण करतांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे सामाजिक सर्व्हेक्षण सदोष ठरल्याने आर्थिक सामाजिक जनगणनेत घोळ झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी शासनाने तात्काळ दखल घेवून या जनगणनेतील घोळ दूर करावा जेणेकरून भविष्यातील लाभापासून नागरिक वंचित राहणार नाही. याकडे वरिष्ठ अधिकारी काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. (तालुका प्रतिनिधी )
सर्व्हेक्षण करताना कुठलीही चूक झालेली नाही. पंरतु संगणकात नोंद करताना संबंधित प्रवर्गातील आकडेवारी अनावधानाने दुसऱ्या रकान्यात नोंदविण्यात आली. परिणामी ही चूक दुरुस्त करुन तसा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येणार आहे.
- प्रकाश मेंढे, जनगणना समन्वयक तहसल कार्यालय, लाखांदूर