शिक्षण विभागाची फाईल गायब

जिल्हा परिषद इमारतीत भाडे देऊन राहणाऱ्या १३ विभागांवर मागील काही वर्षांपासून भाडे थकीत आहे.

प्रकरण थकीत भाड्याचे : अनेक वर्षांपासून अनुदान नाही, जिल्हा परिषदमधील सर्व विभागांत उडाली खळबळ
प्रशांत देसाई भंडारा
जिल्हा परिषद इमारतीत भाडे देऊन राहणाऱ्या १३ विभागांवर मागील काही वर्षांपासून भाडे थकीत आहे. यात शिक्षण विभागाचे भाडे सर्वाधिक असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित झाले. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली. दरम्यान शिक्षण विभागाने त्यांच्याकडे शिल्लक भाड्याची फाईल शोधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आता सुरु केला आहे.
राज्य शासनाकडून कर्ज घेऊन जिल्हा परिषद प्रशासनाने येथे दोन माळ्याची इमारत बांधली आहे. तळमजला, पहिला माळा व दुसरा माळा अशी या इमारतीचे बांधकाम आहे. प्रत्येक माळ्यावर विविध विभागाच्या शासकीय कार्यालयाचे कामकाज चालविले जाते. मात्र हे सर्व कार्यालय जिल्हा परिषद इमारतीत भाडेतत्वावर असल्याची माहितीच आजतागायत सर्वसामान्यांना नव्हती. इमारतीत राहणारे सर्व विभाग हे भाड्याने असून मागील अनेक वर्षांपासून त्यांच्याकडे लाखो रुपयांची थकबाकी असल्याची बाब ‘शिक्षण विभागाने थकविले १९ लाखांचे भाडे’ १३ विभांगांकडे ३८ लाखांची थकबाकी या आशयाचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित झाले.
शासकीय कार्यालय असल्याने यांच्याकडून भाडेवसुली होते. ही बाबच लोकमतमध्ये वृत्त प्रकाशित करून माहिती अवगत करून दिली. दरम्यान आज प्रस्तुत प्रतिनिधीने शिक्षण विभागाचे अधीक्षक आर.आर. तरोणे यांना थकीत भाड्याची माहिती जाणून घेण्यात आली.
यावर त्यांनी थकीत भाड्याची फाईल शोधावी लागेल असे उत्तर दिले. यावरूनच शिक्षण विभागात भाड्याबाबत अनास्था असल्याचे दिसून आले.
मागील अनेक वर्षांपासून शिक्षण व समाजकल्याण विभागासह उर्वरीत सर्व विभागांचे भाडे थकीत आहेत. भाडेवसुली ३१ मार्च पूर्वी करण्याचे उद्दिष्ट इमारतीची देखभाल दुरुस्ती करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला करायची आहे. त्या अनुषंगाने या विभागाने सर्व विभागांना ७ व ३० जानेवारीला असे दोन पत्र पाठवून थकीत भाडे भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्व विभागप्रमुखांनी त्यांच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना थकीत भाड्याची फाईल व हिशोब बघण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

शिक्षण व समाजकल्याण विभागाची अनास्था
शिक्षण व समाजकल्याण विभागाचे आयुक्तालय हे पुणे व मुंबई येथे आहेत. या विभागाने मागील अनेक वर्षांपासून सदर विभागाला वेतनोत्तर अनुदानच दिलेले नाही. त्यामुळे या दोन्ही विभागाचे भाडे गेल्या काही वर्षापासून थकीत आहेत. दरम्यान जिल्हा परिषद ही शासकीय यंत्रणा असून शिक्षण व समाजकल्याण हे दोन्हीही शासकीय कार्यालय असल्याने त्यांच्या कार्यालयाने भाडे कसे भरायचे ? असा प्रतिप्रश्न या विभागाच्या वरिष्ठांनी करून भाडे न देण्याची माहिती आता समोर आली आहे.