१२८ वर्षे जुन्या जीर्ण इमारतीत विद्यार्जन

शाळा सुरक्षित, प्रसन्न वातावरण, मुलभूत सुविधायुक्त असावी अशी शाळेची संरचना असावी,

मोहन भोयर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : शाळा सुरक्षित, प्रसन्न वातावरण, मुलभूत सुविधायुक्त असावी अशी शाळेची संरचना असावी, असा आदेश शासनानेच काढला आहे. तुमसर तालुक्यातील आष्टी या सहा हजार लोकसंख्येच्या गावात जिल्हा परिषदेची १२८ वर्षे जुनी शाळा इमारत आहे. जिर्ण व आयुष्य संपलेल्या इमारतीत १ ते ७ वर्गातील २०४ विद्यार्थी अध्ययन करीत आहेत. विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून येथे शिक्षण घ्यावे लागत आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचा गाडा हाकणाऱ्या शिक्षण विभाग केवळ कागदोपत्री कार्यरत असल्याचा हा पुरावाच म्हणावा लागेल.
तुमसर तालुक्यातील सहा हजार लोकवस्तीचे आष्टी हे गाव आहे. सन १८८९ मध्ये स्वातंत्र्यापूर्वी काळात लोकवर्गणीतून शाळा इमारत बांधण्यात आली होती. शाळेची इमारत इंग्रजी कौलारु आहे. भिंतीना ठिकठिकाणी तडे गेले आहे. कौलारु पडले आहेत. लाकडी फाटे सडून कुजलेले आहेत. अशा धोकादायक जिर्ण व आयुष्य संपलेल्या इमारतीत २०४ विद्यार्थी ज्ञानार्जन करीत आहेत. येथे चिमुकल्यांचा जीव धोक्यात असून अध्ययन करावे लागत आहे.
जिल्हा परिषद वर्गखोली वाटपात राजकारण करीत असून उलट सुस्थितीत असलेली इमारत पाडून त्याठिकाणी नविन इमारत तयार केली जाते, असा आरोप शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांनी केला आहे. प्रत्येक महिन्याला शाळा तपासणी व भेटीकरिता शिक्षण विभागाचे अधिकारी भेट देतात. अहवाल तयार करतात. शाळा धोकादायक असल्याचा अहवाल शासनाकडे अजूनपर्यंत त्यांनी सादर केला नाही. मोठ्या अपघाताची येथे शिक्षण विभाग प्रतिक्षा करीत आहे काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
या शाळेत उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकाचे पद रिक्त असून पदवीधर शिक्षणाचे एक पद रिक्त आहे. दरवर्षी शिक्षण विभाग प्रत्येक महिन्यात संपूर्ण शाळेची आॅनलाईन माहिती मागीत आहे. यात विद्यार्थी संख्या, वर्गखोल्या, शाळेची इमारत, शिक्षकांची संख्या, शाळेतील साधने, मुलभूत सुविधा यांचा समावेश आहे.
येथील शाळेला १२८ वर्षे झाली ती शाळा इमारत कशी असेल याबाबत शासनाकडून कधीच विचारणा करण्यात आली नाही. उलट शाळा व्यवस्थापन समितीने सतत १५ वर्षापासून शाळा इमारत जिर्ण झाल्यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडे लेखी तक्रार केली आहे. पंरतु त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे.
जुन्या जिर्ण शाळा इमारत निर्लेखकण करण्याचा नियम आहे, परंतु येथे हा नियम धाब्यावर बसविण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधींचे सुध्दा याकडे दुर्लक्ष दिसत आहे. प्रगत शैक्षणिक धोरणाबरोबरच शाळा, सुरक्षित करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.