निवडणुकीची घोषणा झाली अन् इच्छुकांचा जीव टांगणीला

आरक्षण सोडतीनंतर झालेले बदल आणि उमेदवारी याचा ताळमेळ अद्यापही लागला नसताना निवडणूक घोषित झाल्याने अनेक इच्छुक संभ्रमात सापडले आहेत, तर दुसरीकडे युती-आघाडीचाही अद्याप पत्ता नाही. दुसरीकडे सर्वच पक्ष स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत असल्याने तिरंगी, चौरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. प्रशासकाच्या प्रदीर्घ १६ महिन्यांच्या कालावधीनंतर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक २१ डिसेंबर रोजी होवू घातली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : आरक्षण सोडतीनंतर काही अवधीनंतर निवडणुकीची घोषणा होईल, असे गृहित धरून असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांना शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयोगाने जोरदार झटका दिला. दुपारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची घोषणा झाली आणि इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागला. 
आरक्षण सोडतीनंतर झालेले बदल आणि उमेदवारी याचा ताळमेळ अद्यापही लागला नसताना निवडणूक घोषित झाल्याने अनेक इच्छुक संभ्रमात सापडले आहेत, तर दुसरीकडे युती-आघाडीचाही अद्याप पत्ता नाही. दुसरीकडे सर्वच पक्ष स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत असल्याने तिरंगी, चौरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. प्रशासकाच्या प्रदीर्घ १६ महिन्यांच्या कालावधीनंतर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक २१ डिसेंबर रोजी होवू घातली आहे. सर्वच पक्षांनी या निवडणुकीसाठी कंबर कसली असली तरी आरक्षण सोडत तीनवेळा काढण्यात आल्याने अनेकांचे गणित बिघडले आहे. 
१२ नोव्हेंबर रोजी आरक्षण सोडतीनंतर अनेक जण कामाला लागले होते. परंतु या आरक्षणावर आक्षेप घेतल्याने गुरुवार, दि. २५ नोव्हेंबर रोजी नव्याने आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. १९ गटांच्या आरक्षणात फेरबदल झाले. त्यामुळे अनेक इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. अशातच आणखी महिनाभराने निवडणुकीची घोषणा होईल, असा सर्वांचा अंदाज होता. मात्र शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची घोषणा करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. निवडणुका घोषित झाल्याची माहिती वाऱ्यासारखी जिल्हाभर पसरली. सोशल मीडियावर निवडणूक आयोगाचा आदेश फिरू लागला. यामुळे इच्छुकांच्या हृदयाचे ठोके वाढले. मतदारसंघात बांधणी केली असली तरी या आरक्षण सोडतीने अनेकांचे गणित बिघडले आहेत. त्यामुळे कोण कुठे उभे राहील, याबाबत संभ्रम आहे, तर काहींचे आरक्षण तेच कायम राहिल्याने ही मंडळी बिनधास्तपणे कामाला लागली आहे. परंतु यातही अनेकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकत आहे. वरिष्ठ पातळीवर युती-आघाडी झाली तर आपल्याला तिकीट मिळणार की नाही याची शंका आहे.  जिल्हा परिषदेतही निवडणूकपूर्व महाविकास आघाडी झाली तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र लढतील, तर भाजप स्वतंत्र लढेल. तीन पक्षांची आघाडी झाल्यास उमेदवारीसाठी मोठी कसरत होणार असून, अनेकांची समजूत काढताना नेत्यांची दमछाक होणार आहे. त्यातच बंडखोरीची शक्यताही राहणार आहे. एकंदरीत जिल्हा परिषद निवडणुकीने आता ग्रामीण राजकीय वातावरण तापणार आहे.

जिल्हा परिषद नाही, तर पंचायत समितीची तिकीट द्या
- सर्वच पक्षांत निवडणूक लढविणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. जातीय समीकरण आणि प्रभावी उमेदवार पाहुन पक्ष नेतृत्व उमेदवारी देणार यात कुणालाही शंका नाही. मात्र अनेक जण तिकिटासाठी लॉबिंग करताना दिसत आहे. जिल्हा परिषदेची तिकीट मिळत नसेल तर पंचायत समितीची तरी तिकीट द्या, असे म्हणणाऱ्यांचीही संख्या अधिक आहे. मात्र आगामी विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांनाच जिल्हा परिषदेची निवडणूक जिंकायची आहे. भंडारा जिल्ह्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजप या पक्षात निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्यांची लांब यादी असून, आता कुणाला तिकीट मिळणार हे पाहणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.