राजकीय व सामाजिक संघटनांचा ईव्हीएमविरोधात एल्गार

निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी सर्वच स्तरातून अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली जात आहे. ईव्हीएमविरोधात अनेक आंदोलने केलीत. निवेदने देण्यात आले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : विधानसभा निवडणूक बॅलेट पेपरवर घेण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी सर्वच स्तरातून अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली जात आहे. ईव्हीएमविरोधात अनेक आंदोलने केलीत. निवेदने देण्यात आले. यापुढे जनता ईव्हीएम विरोधात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा देखील राजकीय पक्षांकडून दिला जात आहे.
निवेदनानुसार, लोकसभा निवडणुकीत धक्कादायक निकाल लागले. कुणाचाही विश्वास बसणार नाही अशा धक्कादायक निकालामुळे मतदारही अचंब्यात आहेत. यामुळे पराभूत झालेल्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. मागील दोन महिन्यांपासून देशभरात यावर चर्चा होत आहे. मात्र याकडे निवडणूक आयोग दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येते.
विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांनी ईव्हीएम विरोधात एल्गार पुकारून येणाºया निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. निवडणूक होत असताना पारदर्शकता असली पाहिजे. प्रगत राष्ट्रांनी ईव्हीएमचा शोध लावला असतानाही त्याचा वापर करीत नसून तेथे बॅलेट पेपरवर निवडणुका होत आहेत. याचाच अर्थ ईव्हीएममध्ये फेरफार करता येते. सत्ताधारी भाजप वगळता इतर सर्व राजकीय पक्ष तसेच सामाजिक संघटना ईव्हीएम विरोधात आहेत. निवडणूक आयोगाचा याबाबतीत एकतर्फी कारभार सुरू आहे. ईव्हीएम विरोधात सर्वसामान्य नागरीक देखील असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत असून आता त्याविरोधात लोकलढा उभारावा लागेल असा सूर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा निघत आहे. येणारी विधानसभा निवडणूक बॅलेट पेपरवर घेतली पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यायला हवी ही नागरिकांची भावना आहे. जपान, नेदरलँड आणि अमेरिका या देशांमध्ये ईव्हीएमची चीप तयार होते. तर ज्या देशांनी ईव्हीएमची निर्मिती केली किंवा पध्दत अंगिकारली त्या देशांनीही आता ईव्हीएमची पध्दत बाजूला ठेवली आहे. भारतीय संविधानाने आपल्याला मतदानाचा हक्क दिला आहे. मात्र ईव्हीएमच्या माध्यमातून जनतेच्या मतांवर डल्ला मारला जात आहे. त्यामुळे ईव्हीएम बंद होणे काळाची गरज आहे. भाजप वगळता सर्व राजकीय पक्ष ईव्हीएमचा विरोध करीत असताना निवडणूक आयोगाने दखल घेणे क्रम प्राप्त ठरते. मात्र त्यांच्या कारभारावरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ईव्हीएममुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे. ‘ईव्हीएम हटाओ, देश बचाओ’ अशा घोषणा देत आंदोलने काढली जात आहेत.