कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर कार्यमुक्तीचा बडगा!

घरोघरी सर्वेक्षण करुन कुष्ठरोगी शोधून काढणाऱ्या निमवैद्यकिय कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश धडकल्याने त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट कोसळण्याची वेळ येणार आहे.

कुष्ठरोग कार्यालयातील प्रकार : जिल्ह्यातील आठ कर्मचाऱ्यांसह राज्यातील २१६ कर्मचाऱ्यांचा समावेश
इंद्रपाल कटकवार  भंडारा
घरोघरी सर्वेक्षण करुन कुष्ठरोगी शोधून काढणाऱ्या निमवैद्यकिय कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश धडकल्याने त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट कोसळण्याची वेळ येणार आहे. राज्यातील २१६ तर भंडारा जिल्हयातील ८ निमवैद्यकिय कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे. दिर्घकालीन अनुभव असलेल्या या कर्मचाऱ्यांसाठी १५ आॅक्टोंबरपासून अनुदान न मिळाल्यामुळे त्यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश आहेत.
सहायक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील २१ जिल्हयांमधील राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांना १५ आॅक्टोंबर २०१५ पासून कार्यमुक्त करण्यासंदर्भात सहायक संचालकांना आदेशाच्या प्रतिलिपी पाठविण्यात आल्या आहेत. ‘प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट प्लान’ अंतर्गत जिल्हास्तरावरील कंत्राटी कर्मचारी फिजीओथेरपीस्ट व पॅरामेडीकल वर्कर यांच्यासाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले नाही. परिणामी जिल्हयातील कार्यरत कंत्राटी फिजीओथेरपीस्ट व पॅरामेडीकल वर्कर यांना कार्यमुक्त करुन त्या दिवसांपर्यंतचे मानधन उपलब्ध असलेल्या निधीमधून करण्यात यावे असे आदेश आहेत.
भंडारा जिल्हयात कार्यरत भौतिकोपचार तज्ञ जयश्री सावरकर, निमवैद्यकिय कर्मचारी दुर्गा राजगीरे (तुमसर), शितल खंडारे (भंडारा), सिमंतीनी कठाणे (मोहाडी), संदीप वासनिक (साकोली), मनिष नेवारे (पवनी), धर्मपाल ढबाले (भंडारा), रविंद्र झोडे (लाखांदूर), नुरचंद पाखमोडे (लाखनी) या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्वांची नियुक्ती मार्च २०१६ पर्यंत आहे.

इकडे आड तिकडे विहीर
राज्य शासनाच्या कुष्ठरोग व क्षयरोग विभागांतर्गत सहायक संचालकांनी सदर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कंत्राटी पध्दतीने केली आहे. भौतिकपचार तज्ज्ञ यांना २५ हजार रुपये तर निम वैद्यकिय कर्मचारी (पीएमडब्ल्यू) यांना एकत्रित मानधन १६ हजार रुपये देण्याचे ग्राह्य आहे. नेमणुक करार पध्दतीवर आहे. नियुक्तीच्यावेळी संबंधीत कर्मचाऱ्यांकडून १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर अटी व शर्ती मान्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक होते. तसेच नेमणुक करार पध्दतीची असल्याने कोणत्याही न्यायालयात या कर्मचाऱ्यांना दाद मांगता येणार नाही. शासन सेवा व शर्ती खाली ही नेमणुक नसल्याने त्या अनुषंगाने मिळणारे वेतन, विमा योजना, भविष्यनिर्वाह निधी अथवा कोणत्याही प्रकारचे लाभ या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नसल्याने एकीकडे आड व दुसरीकडे विहिर अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

१५ वर्षांपासूनचा लढा
जिल्हयात कुष्ठरोग निवारण संदर्भात कुष्ठरोग त् ांत्रज्ञांची नेमणुक करण्यात आली नाही. पर्यवेक्षण नाही. अपुर्ण भौतिक उपचार, अपूर्ण साहित्य वाटप इत्यादी कारणांमुळे शासनाचे कुष्ठरोग निर्मूलनाचे काम अपूर्ण आहे. मागील १५ वर्षांपासून सदर कर्मचारी कुष्ठरोगाचे प्रशिक्षण घेवून प्रामाणिकतेने कार्य करीत आहेत. कुष्ठरोगाचे प्रमाण कमी करण्यावर भर देणे, विकृती असलेल्या रुग्णांवर भौतिकोपचार, ड्रेसिंग, औषध वाटप, जनजागृती आणि इतरही शासनाच्या आरोग्य सेवेंतर्गत निरनिराळी कामे केली जात आहेत. १५ वर्षांचे सेवा पुर्ण करुनही शासकीय सेवेत कायम करण्यात आले नाही. परिणामी या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीचे संकट बळावले आहे. पंधरा वर्षांपासूनचा या कर्मचाऱ्यांचा लढा आजही अविरतपणे सुरुच आहे.