भांडारामध्ये जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन

३२ संघटनांचा आंदोलनात सहभाग : आंदोलनाचा फटका जनसामान्यांना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना सरसकट लागू करावी, या एकमेव मागणीला घेऊन ३२ संघटनांनी सोमवारी एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. भंडारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमलेल्या विविध विभागांतील शेकडो कर्मचाऱ्यांनी पेन्शनसाठी वज्रमूठ बांधली. सरकारने मागणी पूर्ण न केल्यास आंदोलनाला तीव्र स्वरूप देण्याचा निर्धारही यावेळी करण्यात आला.

जुनी पेन्शन संघटना जिल्हा शाखा भंडारा व पेन्शन संघर्ष कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी १० वाजतापासूनच जिल्हाभरातील विविध विभागांतील कर्मचारी एकत्रित व्हायला सुरुवात झाली. पाहता पाहता शेकडोंच्या संख्येने कर्मचारी गोळा झाले. राज्यातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना १९८२- ८४ ची जुनी पेन्शन मिळावी, यासाठी सातत्याने कर्मचारी संघटना आंदोलनाचे हत्यार उपसून लढा देत आहे.

दुसरीकडे शासन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन थांबवण्यासाठी पोकळ आश्वासने देऊन भूलथापा देत असल्याची प्रचिती कर्मचारी संघटनांना आली आहे. परिणामी १५ जुलै रोजी त्रिमूर्ती चौकात आंदोलन करून शासनापर्यंत पेन्शनची मागणी पोहोचवण्याचे काम करण्यात आले. पेन्शन संघटना पदाधिकारी व पेन्शन संघर्ष समितीचे समर्थित सर्व संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यात शिक्षकांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता.

सर्व विभागातील पेन्शनग्रस्त कर्मचाऱ्यांनी 'एकच मिशन जुनी पेन्शन' चे नारे देत आपल्या व्यथा व पेन्शन का आवश्यक आहे? याविषयी मनोगत व्यक्त केले. येत्या दोन महिन्यांत जुनी पेन्शनची मागणी पूर्ण न केल्यास कर्मचारी 'वोट फार ओपीएस मूव्हमेंट राबवून सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकविण्याचे काम करतील, असेही या धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने सांगण्यात आले.

आंदोलनाची सुरुवात राष्ट्रगीताने व मृत पावलेल्या पेन्शनग्रस्त कर्मचाऱ्यांना श्रद्धांजली वाहून करण्यात आली. सरतेशेवटी वंदे मातरम् गीताने राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांच्या जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्यामार्फत शासनाला निवेदना देण्यात आले. प्रास्ताविक पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष फारुख शहा यांनी संचालन विनोद किंदलें यांनी केले आभार राज्य प्रतिनिधी चेतन बोरकर यांनी मानले.

कार्यालयात शुकशुकाट

• सोमवारी पुकारलेल्या संपाचा फटका जनसामान्यांना बसला. अनेकांना संप असल्याची माहिती नसल्याने आल्यापावली नागरिक परत गेले. महसूलची कामे ठप्प पडली.
• विशेषतः तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, वन विभाग, आरोग्य विभागासह अन्य कर्मचारी सहभागी असल्याने या कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता.