रोजगाराची हमी अन् काम कमी

लाखांदूर : 'मागेल त्याला काम' या तत्त्वानुसार महाराष्ट्राने १९७७ साली रोजगार हमी योजनेची सुरुवात केली. केंद्राने २००५ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा कायदा लागू केला. या योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला १०० दिवस रोजगाराची हमी दिली जाते. मात्र, गत दोन वर्षांपासून १०० दिवसांपेक्षा कमी काम मिळत असल्याने नागरिकांत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

गत दोन वर्षांपासून उन्हाळ्यात करण्यात येणारे लॉकडाऊन, स्थानिक सर्व व्यवसाय बंद, रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेले मजूर, बाजारपेठा बंद असल्याने फळे व भाजीपाल्याचे कोसळलेले दर अशा स्थितीत ग्रामीण भागात आर्थिक नाड्या आवळल्या जात असून त्या सैल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार हमीच्या कामांची आवश्यकता आहे. ग्रामीण श्रमिकवर्गाला मग्रारोहयोचाच आधार असल्याचे वारंवार सिद्ध होत असताना प्रशासकीय पातळीवर मात्र या योजनेची अंमलबजावणी करताना मोठ्या प्रमाणात उदासीनता दिसून येते.

गतवर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे रोहयोच्या कामांना खीळ बसली होती. केवळ पोट भरण्यासाठी शासन स्वस्त धान्य देत असले, तरी हाताला कोणतेच काम नसल्याने, जवळ पैसा नसल्याने ग्रामीण भागातल्या कष्टकरीवर्गाची कोंडी झाली. लॉकडाऊनमध्ये ठप्प झालेली मनरेगाची कामे गतवर्षी २० एप्रिलला सुरू करण्याचे निर्देश केंद्राने दिल्यानंतर काही प्रमाणात ग्रामीण भागांत मजुरांच्या हाती पैसा यायला प्रारंभ झाला. दरवर्षी कामाचा वार्षिक आराखडा १५ ऑगस्टला ग्रामसभेत मंजूर करून घेतल्यानंतर पुढील काही महिन्यांत कामाला सुरुवात होते. ग्रामीण भागातील शेतीची कामे उन्हाळ्यात कमी होत असल्याने रोहयोची कामे मोठ्या प्रमाणात चाललेली दिसतात.

सध्या ग्रामीण भागात तुरळक कामे चाललेली आहेत. रोहयोच्या कामांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर याबाबत मोठी उदासीनता दिसून येत असून याप्रकरणी शासन-प्रशासनाने तत्काळ दखल घेऊन मग्रारोहयोअंतर्गत हमीचे १०० दिवस काम उपलब्ध करून देण्याची मागणी मजूरवर्गात केली जात आहे.

बॉक्स :

मजुरांची अपेक्षा

केवळ स्वस्त धान्य दुकानावरून मिळणाऱ्या अन्नधान्यावर मजुरांची गुजराण होणे दुरापास्त आहे. दवाखाना, आजारपण व अन्य खर्च यासाठी पैसा लागतो. केवळ धान्य मिळाल्याने जगण्याचा प्रश्न सुटत नाही. गतवर्षीप्रमाणे यंदाच्या उन्हाळ्यातही लॉकडाऊनमुळे अत्यावश्यक सेवेव्यतिरिक्त सर्व व्यवसाय बंद पडले आहेत. अशा स्थितीत मग्रारोहयोची कामे सुरू व्हावीत, अशी मजुरांची अपेक्षा आहे.

बॉक्स :

ग्रामीण भागातील अर्थकारण कोसळले

गेल्या दोन वर्षांपासून ग्रामीण भागातील अर्थकारण कोसळले आहे. तरीही, ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार हमी योजनेचा आधार असल्याचे मत अनेकांनी वर्तविले. गतवर्षी पहिला लॉकडाऊन लागल्यानंतर ग्रामीण मजुरांची मग्रारोहयोच्या कामावर असलेली संख्या आणि त्यानंतर अल्पावधीतच झालेली वाढ पुरेशी बोलकी आहे. पहिला लॉकडाऊन झाल्यानंतर गावी परतलेल्या मजुरांना शासनाच्या रोजगार हमी योजनेशिवाय अन्य दुसरा कोणताही आधार नव्हता.