'त्या' पाटबंधारे वसाहतीची ग्रामपंचायतीमध्ये नोंद

चुल्हाड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवनिर्मित वास्तु बांधकामात अडथळा ठरत असल्याचे कारणावरून पाटबंधारे विभागाची वसाहत भुईसपाट करण्यात आली.

भुईसपाट प्रकरण अंगलट येणार : आरोग्य विभाग व कंत्राटदारांच्या अडचणीत वाढ
चुल्हाड (सिहोरा) : चुल्हाड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवनिर्मित वास्तु बांधकामात अडथळा ठरत असल्याचे कारणावरून पाटबंधारे विभागाची वसाहत भुईसपाट करण्यात आली. या वसाहतीची ग्रामपंचायतीमध्ये नोंद असल्याने आरोग्य विभागाची यंत्रणा व कंत्राटदारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या प्रकरणात फौजदारी गुन्हे दाखल होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
चुल्हाड येथे झुडपी जंगल अशी नोंद असणाऱ्या ०.९९ आर जागेत प्राथमिक आरोग्य केंद्राची नवनिर्मित वास्तुचे बांधकाम मंजुर करण्यात आले आहे. या जागेचा वन हक्क कायद्यांतर्गत मार्ग मोकळा करण्यात आलेला आहे. याच झुडपी जंगल जागेत सन १९९४ मध्ये पाटबंधारे विभागाने 'अमिन' या कर्मचाऱ्यासाठी वसाहतीचे बांधकाम केले आहे. परंतु या इमारतीची वने व महसूल विभागाच्या दस्तऐवजात नोंद करण्यात आली नाही. यामुळे आरोग्य विभाग व कंत्राटदाराला जागेचे दस्तऐवज उपलब्ध करताना पाटबंधारे विभागाची इमारत असल्याचे दिसून आली नाही. परंतु आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे बांधकामास सुरूवात करताना आरोग्य विभागाची यंत्रणा व कंत्राटदाराला हस्तांतरीत जागेत पाटबंधारे विभागाची वसाहत असल्याचे दिसून आले असता इमारत कुण्याच्या मालकीची असल्याची शहनिशा करण्यात आली नाही.
या इमारतसंदर्भात ग्राम पंचायतला साधी लिखित सुचना आरोग्य विभाग व कंत्राटदाराने दिली नाही. पाटबंधारे विभागाची वसाहत भुईसपाट करताना ग्रामपंचायतला पूर्व परवानगी देणारे पत्र देण्यात आले नाही. याशिवाय पाटबंधारे विभागाच्या यंत्रणेला साधी विचारपूस करण्यात आली नाही. वसाहत राखीव ठेवल्यास आरोग्य केंद्राची नवनिर्मित वास्तुचे बांधकाम प्रभावित ठरू शकत असल्याने वसाहत भुईसपाट करण्यात आली आहे.
या पाटबंधारे विभागाच्या वासाहतीची ग्राम पंचायतीच्या नमुना आठ मध्ये सन १९९४ मध्ये नोंद असल्याचे दिसून आले आहे. याशिवाय याच कालावधीत ठरावात नोंद करण्यात आली आहे. यामुळे आरोग्य विभागाची यंत्रणा व कंत्राटदारांनी पाटबंधारे विभागाची वसाहत नवनिर्मित वास्तु उभारणीचे कामात अडथळा ठरत असल्याचे कारणावरून भुईसपाट केली आहे.
या प्रकरणात पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता यांनी सिहोरा पोलीस स्टेशनमध्ये ४ एप्रिलला फौजदारी कारवाई व चौकशी करिता रितसर तक्रार दिली आहे. परंतु तब्बल दोन महिन्यानंतरही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले नाही.
या शिवाय वसाहत भुईसपाट प्रकरणात पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी २७ एप्रिलला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र देऊन दोषी विरोधात कारवाई करण्याचे नमूद केले आहे. या प्रकणात पाटबंधारे विभागाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी पत्रात आरोग्य केंद्राचे वादग्रस्त बांधकाम थांबविण्याचे नमूद केले असताना तुर्तास स्थगती देण्यात आली नाही. आरोग्य विभागाची यंत्रणा व कंत्राटदाराने बांधकाम सुरूच ठेवले आहे. (वार्ताहर)

दोन महिन्यांपासून कागदी घोड्यांचा प्रवास
वसाहत भुईसपाट प्रकरणात आरोग्य व पाटबंधारे विभागाचे कागदी घोडे नाचविले जात आहे. आरोग्य विभागाने जागा हस्तांतरणाचे पत्र पोलिसांना दिले आहे तर, पाटबंधारे विभागाने वसाहत असल्याचे ग्रामपंचायतमध्ये नोंद असणारे पत्र दिले आहे. नाचणारे कागदी घोडे पोलीस स्टेशनमध्ये शांत होत आहे. एका फाईलमध्ये बांधली जात आहेत. परंतु चौकशी व फौजदारी कारवाई करीता पुढाकार घेण्यात येत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देशानंतरच पुढील कारवाईची दिशा ठरणार असल्याची एकच माहिती दिली जात आहे.

कायद्याला लवचिकता का?
सामान्य व्यक्तीने संपत्तीची नासधूस केली असती तर जलद गतीने फौजदारी कारवाई झाली असती. परंतु कायदा समान असताना वसाहत भुईसपाट करण्यात आली, असे असताना फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास विलंब लावण्यात येत आहे. यामुळे कायद्याला लवचिकता का, असा सूर सिहोरा परिसरात आहे. या प्रकरणात पोलीस अधीक्षकांनी तक्रारकर्त्याना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. सध्या या प्रकरणाची मोठ्या चवीने चर्चा होत आहे.