72 तासांत पीक नुकसानीची माहिती देवूनही विमा कंपनीची मदत मिळेना

भंडारा जिल्ह्यात एचडीएफसी ॲग्रो इन्शुरन्स ही विमा कंपनी कार्यरत आहे. मात्र, विमा कंपनीच्या कार्यालयाला नेहमीच कुलूप असते. कार्यालय उघडे राहतच नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. विमा प्रतिनिधींचे संपर्क क्रमांकही शेतकऱ्यांना दिले जात नाहीत. विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना संपर्क साधूनही टाळाटाळ व उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : खरीप हंगामात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यानंतर विमा कंपनीकडे ७२ तासांच्या आत पिकांचे नुकसान झाल्याचे कळवले. याला सहा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही विमा कंपनीने नुुकसानग्रस्त शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. 
भंडारा जिल्ह्यात एचडीएफसी ॲग्रो इन्शुरन्स ही विमा कंपनी कार्यरत आहे. मात्र, विमा कंपनीच्या कार्यालयाला नेहमीच कुलूप असते. कार्यालय उघडे राहतच नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. विमा प्रतिनिधींचे संपर्क क्रमांकही शेतकऱ्यांना दिले जात नाहीत. विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना संपर्क साधूनही टाळाटाळ व उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
विमा भरूनही विम्याचा लाभ मिळत नसेल, तर विमा भरायचा कशाला, असा संतप्त सवाल भंडारा तालुक्यातील चिखली येथील शेतकरी तथा भाजपा ग्रामीण तालुका महामंत्री विष्णुदास हटवार यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या पीकविमा कंपनीवर थेट गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी होत आहे. चिखली येथील शेतकरी जीवन हटवार, तुकाराम गायधने, राकेश गायधने, देवराव मेहर यांनी विमा भरला होता. सर्वांच्या शेतावर पंचनामे झाले, मात्र अजूनही मदत मिळालीच नाही. यामुळे शेतकरी संतापले आहेत.
परतीच्या पावसाने सोयाबीन पिकाचे अतोनात नुकसान केले होते. याची कृषी विभागाने तत्काळ दखलही घेतली. पीकपाहणीही केली. मात्र, त्यानंतर विमा कंपनीकडून मदतीसाठी टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे आता कृषी अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन आम्हाला तत्काळ नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी, अशी मागणी नुकसानग्रस्त शेतकरी करीत आहेत.

कृषीमंत्र्यांच्या आदेशाला विमा कंपनीकडून ‘खाे’
- राज्यात पीकविमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात असल्याने हा मुद्दा मंत्रालयात उपस्थित केला होता. यावेळी कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्याच्या सूचना दिल्यानंतर केंद्राने विमा कंपनीला हजारो कोटी रुपये दिले. राज्यानेही कोटी रुपयांचा निधी दिला. मात्र, प्रत्यक्षात विमा कंपनीकडून मात्र शेतकऱ्यांना फुटकी कवडीही देण्यात आली नाही. त्यामुळे विमा कंपन्या वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांसह शासनाला लुटत आहेत. यासाठी थेट पीकविमा कंपनीवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.

विमा कंपनीचे प्रतिनिधी असतात तरी कुठे?
- जिल्ह्यात विमा कंपनीचे प्रतिनिधी कुठेही फिरताना दिसून येत नाहीत. विमा कंपनीचे कार्यालयालाही कुलूप असते. तालुका कृषी कार्यालयातही विचारपूस केल्यानंतर विमा प्रतिनिधींची भेट होत नाही. इतकेच नव्हे तर एकाही गावात कोणत्याही विमा कंपनीचा प्रतिनिधीचा संपर्क क्रमांक नाही. याचा उलटा परिणाम कृषी सहाय्यकांना शेतकऱ्यांचा रोष अनेकदा पत्करावा लागतो. एकीकडे शासनाचे लाखो रुपयांचा निधी विमा कंपनी लाटते तर दुसरीकडे विमा कंपनीची कामे मात्र कृषी विभागाला करावी लागतात ही परिस्थिती कधी बदलणार असा प्रश्न आहे.