ठरावानंतरही दोषींवर कारवाईसाठी टाळाटाळ

लाखनी येथील अक्षय नागरी सहकारी पतसंस्थेत लाखो रूपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर दोषींविरूद्ध कारवाई करण्याच्या दृष्टीने पतसंस्थेने चौकशी समिती नेमली.

चौकशी समितीचा प्रकार : प्रकरण लाखनीच्या अक्षय नागरी पतसंस्थेतील, चार कर्मचारी अद्यापही फरारच
प्रशांत देसाई भंडारा
लाखनी येथील अक्षय नागरी सहकारी पतसंस्थेत लाखो रूपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर दोषींविरूद्ध कारवाई करण्याच्या दृष्टीने पतसंस्थेने चौकशी समिती नेमली. मात्र ही समिती दोषींविरूद्ध कारवाईसाठी टाळाटाळ करीत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
अक्षय नागरी पतसंस्थेत नित्यनिधी अभिकर्त्यासोबत संगनमत करून पतसंस्थेच्या व्यवस्थापक व अन्य कर्मचाऱ्यांनी लाखो रूपयांचा अपहार केला. ही बाब सनदी लेखा परीक्षणातून उघडकीस आली. या लेखा परीक्षकाने पतसंस्थेला लाखो रूपयांची अफरातफर झाल्याचे सूचित केल्यामुळे या प्रकरणाची पतसंस्थेच्या संचालकांनी दखल घेतली. त्यानंतर या अफरातफर झाल्यासंबंधी लेखा परिक्षण अहवालानुसार संस्थेने चौकशी करण्याच्या दृष्टीने चौकशी समिती नेमली. या चौकशी समितीत संस्थेचे अध्यक्ष उत्तमराव वरकट, उमराव बावनकुळे, देवाजी पडोळे, देवराम चाचेरे यांचा समावेश होता. या समितीला पतसंस्थेचे व्यवस्थापक सूर्यभान गायधने, अभिकर्ता घनश्याम निंबेकर, अभिकर्ता संजय कुंभरे, संगणक आॅपरेटर प्रशांत पाठक यांनी संगनमत करून अपहार केल्याने चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचा ठराव पारीत केला. मात्र चौकशी समितीने तो ठराव अद्याप दिला नसल्याची बाब समोर आली आहे.
या समितीने हा ठराव २८ डिसेंबर २०१५ ला घेतलेल्या सर्वसाधारण सभेत पारीत केला. यात ठराव क्रमांक ७, सभा क्रमांक ९ विषय क्रमांक ७ नुसार या मुद्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या सभेत विषय क्रमांक ७ ज्यात नित्यनिधी ठेव खात्यामधील रक्कम २५ लाख २८ हजार २०७ रुपयाची चौकशी करण्याबाबत समिती गठीत करण्याचा विषय घेण्यात आला. ठराव क्रमांक ९ नुसार पतसंस्थेतील खात्यांची चौकशी करण्याकरिता समिती नेमण्यात आली. चौकशी समिती नेमण्यात आल्यानंतर या समितीने पतसंस्थेला कोणत्याही प्रकारचा अहवाल सादर केला नाही किंवा कर्मचारी दोषी असल्याचे वरिष्ठांना तक्रारही दिलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात समितीतील चौघांचाही अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे दिसून येत असल्याचे पोलीस चौकशीतून समोर आले आहे.

तातडीच्या बैठकीनंतरही घूमजाव
पतसंस्थेच्या कार्यकारिणीची तातडीची बैठक १ जून २०१६ ला बोलाविण्यात आली. यात दोषी असलेल्या पतसंस्थेच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात ठराव घेण्यात आला. मात्र ठरावानंतरही अध्यक्ष तथा अन्य काही संचालकांनी दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांची पाठराखण केल्याचा मुद्दा उघडकीस येत आहे. या संबंधात विद्यमान उपाध्यक्ष हरिदास गायधने यांनी संचालकांना दिलेल्या लेखी पत्रानुसार दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.

कर्ज वाटपावर नोंदविला आक्षेप
अक्षय नागरी पतसंस्थेच्या संचालक व कर्मचाऱ्यांना प्रचलीत व्याजदरापेक्षा अल्प व्याजदराने कर्जाचे वाटप करण्यात आले. या कर्जवाटपाबाबत ९ आॅगस्ट २०१३ मध्ये झालेल्या सभेत ठराव क्रमांक ८/५ मध्ये अध्यक्षांसह अन्य संचालक व कर्मचाऱ्यांवर आक्षेप नोंदविला होता. मात्र या आक्षेपाला न जुमानता पतसंस्थेने आर्थिक व्यवहार ‘जैसे थे’ सुरु ठेवला. उपनिबंधक कार्यालयाच्या नियमानुसार पदावर राहून गैरव्यवहारात हयगय केल्यास त्यांच्यावर पद सोडण्याचा ठपका ठेवण्यात येण्याची शक्यता आहे.

आज न्यायालयात होणार सुनावणी
आर्थिक गैरव्यवहारात पतसंस्थेचे अध्यक्ष उत्तमराव वरकड, उमराव बावनकुळे, भिवाजी पडोळे, देवराम चाचेरे यांना भंडारा जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.बी. जीवने यांनी तात्पुरता जामीन दिला होता. याची गुरुवारला सुनावणी होणार आहे. दरम्यान यात त्यांना जामीन न देता पोलिसांच्या स्वाधीन करावे अशी मागणी पोलीस विभाग करणार असून त्यांच्या तपासात आढळलेल्या बाबींच्या आधारावर हा मुद्दा ते न्यायालयात मांडणार आहेत. दरम्यान अन्य चार आरोपी कर्मचारी अद्यापही फरार आहेत.