पर्यावरण ग्रामसमृध्द योजनेतही घोळ

राज्य शासनाने शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेसोबत पर्यावरण ग्राम समृध्द योजनेच्या माध्यमातुन वृक्ष लागवड अभियान ६३ ग्रामपंचायतीमध्ये राबविले होते.

लाखांदूर पंचायत समिती : वृक्ष लागवड प्रकरण अधिकाऱ्यांच्या अंगलट येणार
प्रमोद प्रधान लाखांदूर
राज्य शासनाने शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेसोबत पर्यावरण ग्राम समृध्द योजनेच्या माध्यमातुन वृक्ष लागवड अभियान ६३ ग्रामपंचायतीमध्ये राबविले होते. यासाठी १० कोटीपेक्षा जास्त निधी खर्च करण्यात आला. ‘लोकमत’ने ‘शतकोटी वृक्ष लागवडीचा २३ कोटींचा निधी व्यर्थ’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रकाशित होताच सावरासावर करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
पर्यावरण संतुलित राखण्यासाठी राज्य शासनाने ग्रामपंचायतस्तरावर कोट्यवधी रुपये खर्च करुन शतकोटी वृक्ष लागवड व पर्यावरण ग्राम समृद्ध योजना सन २०११ पासुन सुरु केली. शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी शासनाला २३ कोटीपेक्षा जास्त निधीचा चुना लावला. लागवड केलेली झाडे करपली असताना मागील सहा वर्षांपासून झाडांना पाणी देण्याच्या नावाखाली कागदोपत्री नाहक खर्च करण्यात येत आहे. संपुर्ण ग्रामपंचायतीतंर्गत केलेल्या वृक्ष लागवडीची उच्चस्तरीय चौकशी समीती गठित करुन चौकशी केल्यास कोट्यवधीचा घबाड बाहेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेसोबतच पर्यावरण ग्रामसमृध्दी योजना तालुक्यात सन २०११ पासून राबविण्यात आली. पहिल्यावर्षी लोकससंख्या व वसुलीच्या आधारावर तालुक्यातील ६३ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी २ ते ३ लाखाचा निधी पर्यावरण ग्रामसमृध्दी योजना राबविण्यासाठी देण्यात आला होता. रोपवाटिका लावण्यापासून वृक्ष लागवडीसाठी निधी खर्च करणे अपेक्षित होता. ६३ ग्रामपंचायतीनी प्राप्त निधी कागदोपत्री खर्च केला. मात्र प्रत्यक्षात लागवड केलेल्या ठिकाणी झाडे नसल्याचे दिसुन आले.
पर्यावरण ग्रामसमृद्ध योजनेंतर्गत प्राप्त निधीतून वृक्ष लागवड, नाली बांधकाम करणे अपेक्षीत होते. यासाठी २०११ मध्ये ६३ ग्रामपंचायती, सन २०१२-१३ ला १३ ते १५ ग्रामपंचायती पात्र ठरल्याने त्या ग्रामपंचायतीना तिन्हीवर्षी निधी देण्यात आला. या योजनेसाठी सर्वाधिक निधी खर्च करूनही लाभ मात्र शून्य निघाल्याचे उघडकीस आले. पंचायत समितीमध्येही या दोन्ही योजनेची माहिती कागदोपत्री उपलब्ध नसल्याचे खुद्द अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्व ग्रामपंचायतीना दोन्ही योजनेची अद्ययावत माहिती उपलब्ध ठेवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. मात्र ज्या ग्रामपंचायती अंतर्गत आजपर्यंत झाडे जगली नसताना पाणी देण्याच्या नावाखाली रक्कम उचल करणे सुरू आहे, अशा ग्रामपंचायत सचिवावर कारवाई होणार आहे.

शतकोटी वृक्ष लागवड व पर्यावरण ग्रामसमृध्द या योजना अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार वृत्तीमुळे अपयशी ठरल्या आहेत. तब्बल ५० कोटीच्या घरात निधी खर्च झाल्याचा विश्वास बसत नाही. पदावर असताना अधिकाऱ्यांनी निधीच्या नियोजनाची माहिती पदाधिकाऱ्यांना दिली नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींविरुद्ध कारवाई झाली पाहिजे.
- रामचंद्र राउत,
माजी उपसभापती लाखांदूर.