लेखा परीक्षकाला दिली जादा रक्कम

लाखनी येथील अक्षय पतसंस्थेतील अपहार प्रकरणात आता नवनवीन प्रकरणे समोर येत आहेत.

प्रकरण अक्षय पतसंस्थेचे : न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी
प्रशांत देसाई भंडारा
लाखनी येथील अक्षय पतसंस्थेतील अपहार प्रकरणात आता नवनवीन प्रकरणे समोर येत आहेत. पतसंस्था कार्यकारणीने सनदी लेखा अधिकाऱ्याला द्यावयाच्या रकमेबाबत ठराव घेतला. मात्र देण्यात आलेली रक्कम ठरावापेक्षा अधिक दिल्याचा नवा प्रकार उघडकीस आला आहे.
अक्षय नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या पाच वर्षांच्या लेखा परिक्षणाची जबाबदारी सनदी लेखापाल संदिप मोटवानी यांच्याकडे देण्याचा ठराव पतसंस्थेने सर्वसंमतीने घेण्यात आला होता. संस्थेचे सन २०१०-११ या कालावधीचे लेखा परिक्षण त्यांनी केले. त्यानंतर २०११-१२ या कालावधीचे लेखापरिक्षण मोटवानी यांच्याकडून करण्यात आले. मात्र लेखापरिक्षण अहवालात गंभीर आक्षेपाबाबत शेरे नमूद केले नसल्याची बाब चाचणी लेखा परिक्षण अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
सन २०१२-१३ या कालावधीचे लेखापरिक्षण मोटवानी यांच्याकडूनच मोटवानी यांच्याकडून केले आहे. सन २०१३-१४ या कालावधीत मोटवानी यांना नियमानुसार लेखापरिक्षण करता येत नव्हते. कुठल्याही सनदी लेखा परिक्षकाला एका संस्थेचे सतत तीन वर्ष लेखा परिक्षण करता येते. चवथ्या वर्षी ते करता येत नसल्याने मोटवानी यांच्या माध्यमातून नागपूरच्या विधानी वासवानी अ‍ॅण्ड कंपनीला लेखा परिक्षणाची जबाबदारी देण्यात आली. मात्र, हे लेखापरिक्षण संदीप मोटवानी यांनीच केल्याची चर्चा आता संचालकांमध्ये सुरू आहे. सन २०१३-१४ च्या लेखा परिक्षण अहवालामध्ये गंभीर आक्षेप नमूद केले नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यानंतर १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधीचे परिक्षण मोटवानी यांच्याकडून करण्यात आले. सनदी लेखापाल यांनी नित्यनिधी ठेव अंतर्गत जे नियमबाह्य व्यवहार संस्थेच्या दैनिक बचत अभिकर्ता तथा संस्थेचे कार्यरत तत्कालीन व्यवस्थापक सुर्यभान गायधने यांच्यामार्फत जे व्यवहार निदर्शनास येऊनही सविस्तर असे विवेचन लेखा परिक्षण अहवालात घेणे अनिवार्य होते. सोबतच दोषी असलेल्या संबंधितांवर कारवाई कारवाई करणे अपेक्षीत असतांना कारवाई पार पाडलेली नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१(१) (५)(ब) अंतर्गत नमूद असलेल्या तरतुदीचे पालन सुध्दा सनदी लेखापाल यांच्याकडून झालेले नसल्याची गंभीर बाब जिल्हा विशेष लेखापाल यांनी केलेल्या चाचणी लेखापरिक्षण अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

ठरावापेक्षा जास्त रक्कम
अक्षय पतसंस्थेच्या कार्यकारणीची सभा एप्रिल २०१६ ला घेण्यात आली. यात ठराव क्रमांक ९ मध्ये संस्थेच्या लेखापरिक्षकाला १ लाख ६० हजार रुपये देण्याचा ठराव घेण्यात आला. या ठरावाच्या व आमसभेच्या विरुध्द जावून संस्थेने लेखापरिक्षकाला १ लाख ९७ हजार ६६० रुपये दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान ठरावात सदर लेखापरिक्षकाला केलेला लेखापरिक्षण अहवालाचे सुरुवातीला १ लाख रुपये द्यायचे व त्यानंतर दोषी असलेल्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द पोलिसात गुन्हा नोंद झाल्यानंतर उर्वरित रक्कम द्यायची अशी नोंद घेण्यात आली. मात्र गुन्हा नोंदविण्यापुर्वीच व अहवालानंतर कारवाई न करताच ही रक्कम देण्यात आल्याचेही उघडकीस आले आहे.