अंशदायी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना न्यायाची अपेक्षा

२००५ नंतरच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेंशन योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेले होते. नंतरच्या शासकीय निर्णयानुसार त्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन अर्थात एनपीएस योजनेत रूपांतरित करण्यात आले आहे. यात इतक्या वर्षात ज्या पात्र लाभार्थ्याचे जी रक्कम कापली व शासनाने त्या खात्यात पुरविलेली रक्कम यांचा पारदर्शीपणे हिशेब लाभार्थ्यांना अजूनही मिळालेला नाही. शिक्षक संघ समस्येत आलेला आहे. संघटनेच्या वतीने सदर विषयाला हात घालण्यात आला. न्याय न मिळू शकल्याने काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या दालनात अंशदायी पेंशन योजनेच्या कर्मचाऱ्यांनी विषयाला हात लावला.

राष्ट्रीय निवृत्ती पेंशन योजनेचे नेमके काय फायदे आहेत. नव्या धोरणात पेंशनधारकांना काय सुविधा आहेत. गुंतवणूक प्रकार निवडण्याचे स्वातंत्र्य खाते धारकास असावे, योजनेत समाविष्ट असताना मृत्यू पावल्यास कुटुंबीयांना कोणते लाभ अनुज्ञेय राहतील. खातेदाराच्या खात्यावर शासन हिस्सा व व्याज नियमित जमा करण्याची तरतूद असावी. १ एप्रिल, २०२०ची शिल्लक रक्कम असलेली पावती मिळावी. विश्वस्त बँक निवडण्याचे अधिकार खातेधारकांना असावे आदी समस्यांचे निवेदन अंशदायी पेंशन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने गोविंद विद्यालय पालांदूरच्या कर्मचाऱ्यांनी आमदार नाना पटोले यांना दिले. निवेदन देतेवेळी संगीत शिक्षक भास्कर पिंपळे, विनोद कावळे, विनोद वंजारी, पीयूष वंजारी, अविनाश राऊत, देवेंद्र शेंडे, प्राध्यापक ताराचंद देशमुख, प्राध्यापक गीते, प्राध्यापक राजेश बारसागडे, संदीप खेडकर, सतीश मोईनकर, तानसेन मेश्राम व संदेश मेश्राम उपस्थित होते.