कृषी स्वावलंबन योजनेच्या स्थगितीने शेतकऱ्यांत नाराजीचा सूर

ही योजना सन १९८२ पासून विशेष घटक योजना या नावाने राबवली जात होती. परंतु २०१७ ला तत्कालीन सरकारने जानेवारी २०१७ मध्ये या योजनेचे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना असे केले होते. एवढेच नव्हे तर या योजनेच्या अनुदानात वाढ करीत सुधारित निकषानुसार ही योजना राबविण्याचे निर्देश दिले होते. या योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत विहीर खोदकाम व बांधकाम, वीज कनेक्शन, विद्युत पंप संच, ठिबक संच असे लाभ दिले जात होते. दरवर्षी आगस्ट महिन्यामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारून लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जात होती. परंतु यावर्षी राज्य शासनाने या योजनेला कोरोनामुळे निधी नसल्याचा मुद्दा पुढे करीत राबविण्यास स्थगिती दिली आहे. शासनाने स्थगिती पत्र मिळाल्याने योजनेचे प्रस्ताव घेणे बंद आहे, गेल्या ३५ वर्षापासून सुरू असलेल्या योजनेला शासनाने स्थगिती दिल्याने मागासवर्गीय शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असून पूर्वीप्रमाणे ही योजना पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी केली जात आहे.

बॉक्स

शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवणारी योजना

मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवणारी ही योजना आहे. शासनाने या योजनेला स्थगिती देत अंमलबजावणी पुढे ढकली. याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देणे गरजेचे होते. परंतु, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य मात्र गप्प आहे. हे विशेष. या योजनेचा गरीब शेतकऱ्यांना लाभ मिळत असल्याने पिकांना पाणी देण्याची सोय होत होती. खरीप व रब्बी अशी दोन्ही पिके घेता येत होती. यामुळे गरीब शेतकऱ्यांना आर्थिक उन्नती साधता येत होती. यामुळे ही योजना सुरू ठेवणे गरजेचे होते. ही योजना बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

कोट

"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली असल्याचे पत्र प्राप्त झाले आहे. यामुळे या योजनेचे प्रस्ताव घेणे सध्या बंद आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत लाभार्थी शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दाखल करू नये."

- एम. के.जांभुळकर, कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, लाखनी.

कोट

"मागील युती शासनाच्या काळात निधी वाढवून देत या योजनेला अधिक स्वरूप प्राप्त करून दिले होते. परंतु आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेला स्थगिती देण्यात आली. मग मागासवर्गीयांच्या योजनेसाठी शासनाकडे निधी नाही''''''''का? या योजनेची अंमलबजावणी पुढे ढकलून शासनाने मागासवर्गीय शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे ही स्थगिती उठवून पूर्ववत लाभ मागासवर्ग शेतकऱ्यांना मिळावा."

-आकाश कोरे,

जि. प. सदस्य, मुरमाडी/ सा