मुलींच्या विवाहासाठी शेतकऱ्यांना आधार

सततची नापिकी, कर्जाचा डोंगर यामध्ये अडकलेला शेतकरी नैराश्यातून मृत्यूला कवटाळतो. या निराशेच्या गर्तेतून सावरण्यासाठी शासनाने शुभमंगल नोंदणीकृत विवाह योजना सुरू केली आहे.

भंडारा : सततची नापिकी, कर्जाचा डोंगर यामध्ये अडकलेला शेतकरी नैराश्यातून मृत्यूला कवटाळतो. या निराशेच्या गर्तेतून सावरण्यासाठी शासनाने शुभमंगल नोंदणीकृत विवाह योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत विवाह करणाऱ्या प्रतिजोडप्यास १० हजारांचे अनुदान शासनातर्फे देण्यात येणार आहे.
मुलीच्या लग्नाचा भार शेतकरी परिवारावर पडू नये, हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. सामूहिक विवाह सोहळ्याची वाट न पाहता थेट नोंदणी कार्यालयात जाऊन विवाह करता येणार आहे.
मुलीच्या लग्नासाठी अनेकदा कर्ज काढले जाते व निसर्गाची साथ नसल्यास नापिकी होऊन कर्जाचा डोंगर वाढतो व यामुळे नैराश्य आलेला शेतकरी आत्महत्या करतो, ही वस्तुस्थिती आहे. गरीब, गरजू शेतकरी, शेतमजूर यांच्यावर मुलींच्या विवाहाचा आर्थिक भार पडू नये, यासाठी शासनाने २००६ मध्ये विदर्भातील शेतकरी परिवारासाठी ही योजना सुरू केली होती. नंतर २००९ मध्ये राज्यातील शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये सुधारणा करून नवीन स्वरूपात शुभमंगल योजना शासनाने सुरू केली आहे. या योजनेमुळे वैयक्तिक स्वरूपाचा लाभ मिळणे शक्य झाले आहे. जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिनस्त ही योजना आहे. या विवाह योजनेत सहभागी होणाऱ्या अथवा सामूहिक विवाह सोहळ्यातील जोडप्याला १० हजारांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहेत. विवाहोच्छुक दाम्पत्य स्वत:हून केव्हाही जवळच्या नोंदणी कार्यालयात नोंदणी करू शकतो व अनुदानास पात्र होऊ शकतात. (नगर प्रतिनिधी)

कलापथक करणार जनजागृती
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन वेळोवेळी उपाययोजना व जनजागृती करीत आहे. शासकीय योजनांची माहिती समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी जिल्हा माहिती केंद्राच्या वतीने गावपातळीवर कला पथकांची निवड करण्यात येऊन शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून प्रवृत्त करण्यासाठी जनजागृती करणार आहे. या कलापथकातील कलावंत ग्रामीण भागात जाऊन पथनाट्य, लोकनृत्य, एकांकिका, भजन-कीर्तन, गोंधळ व सप्तखंजिरीच्या माध्यमातून जनजागृतीचे काम करणार आहेत.

योजनेची वैशिष्ट्ये
असे सोहळे तालुका पातळीवर आयोजित करावे.
विवाह करणाऱ्या प्रत्येक जोडप्यास १० हजारांचे अनुदान.
प्रतिजोडप्यामागे स्वयंसेवी संस्थेस २ हजारांचे अनुदान
लाभार्थी वधूचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असावे.
अनुदान वधूच्या आईच्या खात्यावर जमा होईल.
एका संस्थेला वर्षात २ सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करता येतील.
सोहळ्यासाठी किमान ५, जास्तीत जास्त १०० दाम्पत्य.