उन्हाळी धानाला बोनस नाकारल्याने शेतकरी नाराज

राज्य शासनाने खरीप हंगामातील धानपिकाला प्रती शेतकऱ्याला ५० क्विंटलपर्यंत प्रोत्साहन राशी म्हणून २०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव घोषित केला.

निधी अत्यल्प : शेतकऱ्यांविषयी संकुचित भावना
पालांदूर : राज्य शासनाने खरीप हंगामातील धानपिकाला प्रती शेतकऱ्याला ५० क्विंटलपर्यंत प्रोत्साहन राशी म्हणून २०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव घोषित केला. उशिरा का होईना, पंरतु धान उत्पादकांना थोडासा आधार यातून नक्की मिळाला. पंरतु धोरणात संकुचितपणा ठेवून केवळ खरीबापुरताच म्हणजे ३१ मार्च २०१७ पर्यंत मर्यादीत असल्याने उन्हाळी धान उत्पादक जाम नाराज आहे.
धान उत्पादक पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधी ही बाब विशेष समजून याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. शासनाने २०० रुपये बोनस उन्हाळी धानालाही मंजुर करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. वाढत्या महगाईचा चढता आलेख अभ्यासाला धानाची शेती परवडणारी नाही. मात्र निसर्गापुढे कुणाचेही चालत नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात अधिक पावसात धानपिकाशिवाय इतर पिक घेऊ शकत नाही. हवामान, जमिनीचा पोत, जमिनीचा उतार बघता. नागपूर विभागात चार जिल्ह्यात धानाशिवाय इतर पिकाला वाव नाही. कृषी विभाग शेतकऱ्यांकरिता विविध उपक्रम राबवून आधुनिकतेकडे वळण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतात पंरतु वस्तुस्थिती बदलवू शकत नसल्याने शेतकऱ्यानेही पारंपरीक पद्धतीला फाटा दिला नाही.
खरीपाला प्रोत्साहन राशी देण्याबाबद हिवाळी अधिवेशनच निर्णय घेऊ शकला नाही. लोकप्रतिनिधीनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे रेटा लावून धरल्यामुळेच प्रोत्साहन निधी अंदाजे ६६ कोटी रुपयांचा भार तिजोरीवर पडणार आहे. आणखी थोडा भार वाढवत उन्हाळी धानालाही प्रोत्साहन राशीत समाविष्ट करवे अशी धान उत्पादकांची एकमुखी मागणी आहे.
नोटबंदीमुळे भाजीपाला, बागायत श्ोतीला न्याय मिळाला नाही. टमाटर, वांगे २ रुपये प्रति किलो विकावे लागत आहे. ही परिस्थिती नजरेसमोर ठेवुन चालू हंगामात धानाच्या लागवडीत वाढ झाली आहे. मात्र आता बोनस नाकारल्याने जाम नाराजी पसरली आहे.
महाराष्ट्र विकासात्मकदृष्ट्या इतर राज्यापेक्षा मागे नाही. मुख्यमंत्री धानपट्यातील असल्याने डिजीटल इंडियाच्या स्वप्नात खेड्यानाही सामावुन घ्या. याकरिता खेड्यातील अर्थव्यवस्था डिजीटल होणे काळाची गरज आहे. एक विकासात्मक काम कमी करा पंरतू धान उत्पादकांना पदरात घेत कैवारी व्हा अशी आर्त विणवनी धान उत्पादक शेतकरी करीत आहे.
बारिक धानाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत व मागणी वाढविण्याची जबाबदारी केंद्रसरकाने स्विकारावी. उत्कृष्ट तांदुळ उत्पादकांना न्याय देण्याकरिता काहींनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या प्रयत्नाना सरकारने बळ देत धान उत्पादकांना न्याय द्यावा अशी मागण्ीा सर्वच स्तरातुन होत आहे. धान शेती पारंपारिकतेने सुरु असून नफा तोट्याच्या खेळात तोटा शिरजोर होत असल्याने सरकारने २०० रुपये प्रोत्साहन जाहिर केले खरे मात्र ती राशी फारच अत्यल्प होत आहे. (वार्ताहर)