ई पीक पाहणी नोंदीने उडविली शेतकऱ्यांची झोप

मोहन भोयर

तुमसर : महसूल प्रशासनाने चालू खरीप हंगामापासून ई पीक पाहणी आवश्यक केली आहे. यात शेतकऱ्यांना पिकांची नोंद स्वतः शेतात जाऊन करायची आहे. नोंदी न केल्यास शेतकऱ्यांच्या सात-बारामधील पीक पेरा कोरा राहील. त्यामुळे कोणतीच शासकीय मदत, पीक विमा, पीक कर्ज, अनुदान प्राप्त होणार नाही. शासकीय केंद्रावर हमीभावाने कृषिमाल विक्री करता येणार नाही. ही नोंद ३० सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना करावयाची आहे. या आदेशामुळे शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली असून तांत्रिक माहिती कशी भरावी, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. ग्रामीण शेतकऱ्यांना अँड्रॉईड मोबाईल हाताळणे, नेटवर्क नसणे व नवीन मोबाईल खरेदी करणे अशा अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ई पीक पाहणी नोंदणी करण्याचा आदेश १५ ऑगस्टपासून काढला आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत ई पीक पाहणी नोंदी करावयाच्या होत्या. परंतु पुन्हा राज्य शासनाने ३० सप्टेंबरपर्यंत ई पीक पाहणी नोंदीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तलाठ्यांकरिता १५ ऑक्टोबरपर्यंत आपल्या स्तरावर पीक पाहणी नोंदविण्याची कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागात अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉईड मोबाईल नाही. तसेच मोबाईल नेटवर्कची मोठी समस्या आहे. एक ई पीक पाहणी ॲप डाऊनलोड करणे, त्यानंतर १९ प्रकारची माहिती प्रत्येक शेतकऱ्यांना भरावी लागणार असून प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन त्याचे छायाचित्र काढणे आवश्यक आहे.

अशी भरावी लागणार माहिती...

ई पीक पाहणी करण्याच्या पद्धतीत सर्वप्रथम मोबाईलच्या प्ले स्टोरमध्ये जाऊन ई पीक पाहणी ॲप डाऊनलोड करणे, आपला जिल्हा निवडणे, तालुका निवडणे, गाव निवडणे, खातेदार निवडणे किंवा गट नंबर घालणे, आपला परिचय निवडणे, परत होमपेजवर जाणे व पिकांची माहिती भरणे, त्यानंतर खाते क्रमांक निवडणे, भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक निवडणे, जमिनीचे एकूण क्षेत्र येईल त्यात पोटखराब क्षेत्र, त्यानंतर हंगाम निवडणे, पिकाचा वर्ग निवडणे, एक पीक असेल तर एक पीक निवडणे किंवा दोन पिके असतील तर बहुपीक निवडणे, त्यानंतर क्षेत्र भरणे, जलसिंचनाचे साधन निवडणे, सिंचनाची पद्धती, लागवडीचा दिनांक, त्यानंतर मुख्य पिकांचे छायाचित्र बांधावर जाऊन आपल्या मोबाईलमध्ये घेणे, यात जीपीएस किंवा स्थान निवडणे इत्यादी प्रक्रिया प्रत्येक शेतकऱ्याला भरावी लागणार आहे.

हंगामाच्या दिवसात डोकेदुखी...

सध्या खरीप हंगामाचे दिवस सुरू असून प्रत्येक शेतकरी हा बांधावर आहे. अशावेळी अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉईड मोबाईल नाही, स्वतःचे सीम रजिस्ट्रेशन करणे इत्यादी प्रक्रिया पार पडल्यानंतर ग्रामीण भागात नेटवर्कची मोठी समस्या आहे.

ई पीक पाहणी ऑनलाईन माहिती न भरल्यास शेतकऱ्यांना शासकीय आधारभूत खरेदी केंद्रावर आपल्या मालाची विक्री करता येणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांमध्ये तंत्रज्ञानाची माहिती नसल्याने व ती हाताळताना येणारी अडचण मोठी आहे. त्यामुळे ही ई पीक पाहणी सरसकट न करता याला पर्यायी व्यवस्था शासनाने करावी, अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक बालकदास ठवकर, पंचायत समिती सदस्य हिरालाल नागपुरे, मांढळचे माजी उपसरपंच विजय चौधरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. नाना पटोले यांच्याकडे केली आहे.