शेतकरी कर्जमुक्तीच्या पाशात अडकणार सावकार

शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकरांकडून घेतलेल्या कर्जाची कर्जमुक्ती योजना प्रथमच शासनाने जाहीर केली.

बोगस पावत्या : शेतकरी कर्जमुक्तीला मुकण्याची भीती
अर्जुनी मोरगाव : शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकरांकडून घेतलेल्या कर्जाची कर्जमुक्ती योजना प्रथमच शासनाने जाहीर केली. मात्र सावकार हे घेतलेल्या कर्जाची नमुन्यातील पावती शेतकऱ्यांना देत नाही. शेतकऱ्यांजवळ पावती नसल्यामुळे ते कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता बळावली आहे. अशी कर्जमुक्ती पहिल्यांदाच झाल्याने सावकार सुद्धा अडचणीत आले आहेत.
शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जास माफी देण्याचा निर्णय १० एप्रिल रोजी घेतला. या निर्णयानुसार नोंदणीकृत सावकराकडून घेतलेल्या कर्जाची संपुर्ण रक्कम शासन भरणार आहे. या योजनेंतर्गत सुमारे १७१.३० कोटी रुपयांचे कर्ज शासनाकडून सावकरांना अदा केले जाणार आहे.
आजतागायत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रकरणे ही महसूल विभागामार्फत निकाली काढली जात होती. प्रथमच शासनाने नोंदणीकृत सावकराकडून घेतलेल्या कर्जाला माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्जाची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीला वस्तू, मालमत्ता तारण ठेऊन सावकार कर्ज देतात. नुसत्या सातबाराच्या उताऱ्यावर कर्ज दिले जात नाही. त्यामुळे ही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कशी म्हणायची हा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांचे खरे कर्जस्थान हे बँक, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था हे असतात. परंतु सावकराकडून घेतलेल्या कर्जधारकाजवळ जर सातबारा असेल तर ती शेतकरी कर्जमाफी ठरत आहे. बहूतांशी व्यक्ती हे इतर कारणांसाठी (शेतीसाठी नव्हे) सावकाराकडून कर्ज घेतात.
ग्रामीण भागात बहूतांश नोंदणीकृत सावकार हे विना नमुन्यातील पावती अथवा साधी चिठ्ठी देऊन वस्तु तारण करुनच कर्ज देतात. याची अधिकृत नोंदणी सावकरांच्या दस्तावेजात नसते. प्रत्येक नोंदणीकृत सावकराच्या दस्तावेज व रोकडवहीचे लेखा परीक्षण हे ३१ मार्च पर्यंत केले जाते.
यावर्षी शासनाने ही योजना एप्रिल महिन्यात म्हणजेच सावकारांचे लेखा परिक्षण झाल्यानंतर जाहीर केली. त्यामुळे नमुण्यातील पावती फाडण्यात आली नसल्याने त्याची दस्तावेजात नोंद नाही. कर्जमाफीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद २ मधील अट ५ मध्ये सावरकारांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जासंबंधी विहित अभिलेख्यांचे लेखापरिक्षण करुन कर्जमाफीच्या रकमेची निश्चिती करावी असे नमूद आहे. आणि सावकारांनी नमुन्यातील पावत्या फाडलेल्या नसल्याने त्यांच्या अभिलेख्यातील नोंदी आढळत नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांची फसगत होणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांजवळ मूळ नमुन्यातील पावती नसल्याने त्यांची ओरड सुरु आहे. तर यात अडकल्या जाण्याच्या भीतीने सावकार धास्तावले आहेत.
शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. १ मधील अट क्र.३ ही अन्यायकारक असल्याची ओरड सुरु आहे. यात परवानाधारक सावकराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज या योजनेस पात्र असणार नाही, असे म्हटले आहे. परंतु तालुक्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेली गावे ही दुसऱ्या जिल्हा अथवा तालुक्यापासून अगदी जवळ असतात. अशा लोकांचा व्यवहार हा त्या निकटच्या तालुक्याशी असतो. काही प्रसंगी कामानिमित्ताने वास्तव्य दुसऱ्या तालुक्यात तर शेती दुसरीकडेच असते. अशा अनेक लोकांनी जिथे वास्तव्य आहे तेथेच कर्ज घेतले आहे. तर काहिंनी अगदी नजीकच्या दुसऱ्या तालुक्यातील सावकाराकडून कर्ज घेतले आहे, अशी अनेक लोक या कर्जमुक्ती योजनेतून बाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)