नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

विरली (बु.) : राज्य शासनाने महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा अर्थसंकल्प सादर करताना केली. मात्र, पाच महिन्यांचा कालावधी लोटूनही या घोषणेची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. परिणामी नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

महाविकास आघाडी शासनाकडून महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१९ या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांनी २०१७ ते २०१९ या कालावधीत कर्ज घेऊन २०२० पर्यंत नियमित कर्जफेड केली, अशा शेतकऱ्यांना २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान म्हणून देण्याची घोषणा यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना देण्यात आली होती. परंतु शासनाला या घोषणेचा विसर पडला की काय? अद्याप या घोषणेची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही आणि प्रशासनाला पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या नाहीत.

दरवर्षी मार्च एंडिंगला कुुठून उसणे उधार घेऊन, तर कधी वेळप्रसंगी आपल्या सौभाग्यवतीचे दागदागिने गहाण ठेवून अनेक शेतकरी आपल्या पीक कर्जाचा भरणा करीत असतात. अशा शेतकऱ्यांमुळेच जिल्ह्यात गावोगावी सेवा सहकारी संस्था अजुनही तग धरून उभ्या आहेत. मात्र, या सेवा सहकारी संस्थांना पोसणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच शासनाकडून कुचंबणा होत आहे. परिणामी या शेतकऱ्यांवर ‘हेची फळ काय मग तपाला’ म्हणण्याची वेळ आली असून, शेतकरी वर्गात शासनाविरुद्ध तीव्र असंतोष खदखदत आहे.