नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

महाविकास आघाडी शासनाकडून महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१९ या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयापर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांनी २०१७ ते २०१९ या कालावधीत कर्ज घेऊन २०२० पर्यंत नियमित कर्जफेड केली अशा शेतकऱ्यांना २०१८-२०१९ या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान म्हणून देण्याची घोषणा यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना देण्यात आली होती. परंतु शासनाला या घोषणेचा विसर पडला की काय देव जाणे. अद्याप या घोषणेची अंमलबजावणी सुरु झालेली नाही आणि प्रशासनाला पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या नाहीत.

दरवर्षी मार्च अखेरीस काेठून उसणे उधार घेऊन तर कधी वेळप्रसंगी आपल्या सौभाग्यवतीचे दागिने गहाण ठेवून अनेक शेतकरी आपल्या पीक कर्जाचा भरणा करीत असतात. अशा शेतकऱ्यांमुळेच जिल्ह्यात गावोगावी सेवा सहकारी संस्था अजूनही तग धरुन उभ्या आहेत. मात्र या सेवा सहकारी संस्थांना पोसणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच शासनाकडून कुचंबणा होत आहे. परिणामी या शेतकऱ्यांवर ‘हेची फळ काय मग तपाला’ म्हणण्याची वेळ आली असून शेतकरी वर्गात शासनाविरुद्ध तीव्र असंतोष खदखदत आहे.

४७ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ

जिल्ह्यात प्रामुख्याने गावोगावच्या सोसायट्यांच्या माध्यमातून भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीक कर्ज दिले जाते. याशिवाय इतर बँकांकडूनही शेतकरी पीककर्ज घेत असतात. प्राप्त माहितीनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँकेकडून २०१७ ते २०१९ या कालावधीत घेतलेल्या पीक कर्जाची ४६ हजार ८७० शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केलेली आहे. त्याचप्रमाणे इतर बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या यात जोडल्यास जिल्ह्यात ४७ हजारांहून अधिक शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानासाठी प्राप्त ठरण्याची शक्यता आहे.