शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईपर्यंत संघर्ष करणारच

कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे ही राज्य व केंद्र शासनाची जबाबदारी आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी : सत्तेत असताना विरोधकांनी का केली नाही कर्जमाफी
भंडारा : कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे ही राज्य व केंद्र शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सातबारा कोरा झाल्याशिवाय शांत बसणार नाही, सातबारा कोरा होईपर्यंत संघर्ष करणारच असा ईशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजु शेट्टी यांनी दिला. स्थानिक विश्रामगृहात आयोजित परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी खा. शेट्टी म्हणाले, मागील एक वर्षांपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याची मागणी करीत आहे. राज्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाल्या पाहिजे. उत्पादनापेक्षा खर्च अधिक असल्याने दिवसेंदिवस शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या मार्गातून बाहेर काढायचे असेल तर त्यांचा सातबारा कोरा करणे, हाच एकमेव उपाय आहे. शेती मालावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची आहे. त्यामुळे शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही. कर्जमुक्ती हा रामबाण उपाय नाही. मात्र शेतकऱ्यांना नव्याने उभे करायचे असेल तर कर्जमुक्त करणे आवश्यक आहे. कर्ज माफ करताना काही अटी ठेवणे आवश्यक आहे. ज्यांचा उदरनिर्वाह शेतीवर आहे त्यांनाच कर्जमाफी व्हावी. नोकदरदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ नये. ज्यांनी कर्ज भरले त्यानांही कर्ज माफ झाले पाहिजे. घर, दागिने व जमिन गहाण न ठेवता ज्यांनी कर्ज फेडले त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येऊ नये. राष्ट्रीय किसान ऋणमुक्ती अभियानातून शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायला पाहिजे. तशी परिस्थिती आल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जावू. शिवसेनेने कर्जमाफीची मागणी केली. त्यामुळे शिवसेना अभिनंदनास पात्र आहे, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे हे भाजपची नैतिक जबाबदारी आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्यावेळी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट नफा होईल, अशी शेतकऱ्यांना हमी दिली होती. आताचे विरोधक सत्तेवर असताना शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे त्यांना संघर्ष यात्रा काढण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार नसल्याचेही खा. शेट्टी यांनी आवर्जून सांगितले.
सध्या शहरी व ग्रामीण भागातील ४२ टक्के लोकांनी मायक्रो फायनांन्स कंपनीचे कर्ज घेतले आहे. एका वर्षात मायक्रो फायनांन्स कर्जात ८४ टक्के वाढ झाली आहे. कंपनीकडून कर्ज देतेवेळी आमिष देण्यात येते. मात्र कर्ज घेतल्यानंतर ते २४ ते ४२ टक्के व्याजाने कर्ज वसुल करतात. कर्ज वसूल करताना कंपनीचे एजंट मानसिक त्रास देतात. मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या जाचामुळे तामिळनाडू व आंधप्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करणे आवश्यक आहे. गरीबी निर्मुलन व महिला सक्षमीकरण अंतर्गत मायक्रो फायनांन्स कपंनीकडून घेतलेल्या कर्जाचा व्याज केंद्र शासनाने भरावा व मायक्रो फायनान्सच्या जाचातून गरीब जनतेची मुक्ता करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. पत्रपरिषदेला प्रकाश पोपडे, गजानन अहमदाबादकर, देवेंद्र भुयार, अमित अढाऊ, बबलु देवतळे उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)