जिल्हा परिषदेत १४० प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा

आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत झिरो पेंडेंसी व डेली डिस्पोझल अभियानांतर्गत १४० प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यात येथील जिल्हा परिषदेला यश आले आहे. गत वर्षापासून सुरु झालेल्या या नाविन्यपूर्ण उपक्रमामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यात समाधान व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्देआश्वासित प्रगती योजना : झिरो पेंडेंसी व डेली डिसपोजल अभियान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत झिरो पेंडेंसी व डेली डिस्पोझल अभियानांतर्गत १४० प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यात येथील जिल्हा परिषदेला यश आले आहे. गत वर्षापासून सुरु झालेल्या या नाविन्यपूर्ण उपक्रमामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यात समाधान व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील कामात सुत्रता आणली जात आहे. त्यासाठी प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा जलदगतीने व्हावा यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र जगताप यांच्या मार्गदर्शनात अभियान राबविले जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या तब्बल अकरा विभागातून अधिकारी, कर्मचाºयांच्या सेवाविषयक प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी आश्वासित प्रगती योजनेच्या माध्यमातून धडक मोहिम राबविण्यात आली. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन कार्याची गती वाढली तर याठिकाणी काम पूर्ण होण्याच्या आशेने येणारे नागरिकही समाधानी दिसत आहे. त्यांचे काम वेळेवर करण्यात येते. गत वर्षापासून सामान्य प्रशासन विभागाचा पुढाकारातून हा उपक्रम राबविला जात आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र जगताप यांच्या मार्गदर्शनात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) मंजूषा ठवकर, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी विजय झिंगरे, वित्त व लेखा अधिकारी योगेश जाधव आणि जिल्हा परिषदेच्या विविध विभाग प्रमुखांचा समावेश असलेली समिती सेवाविषयक प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी कार्यरत आहे. सामान्य प्रशासन, पंचायत, महिला व बालकल्याण, आरोग्य, वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, लघु पाटबंधारे, पशु संवर्धन, शिक्षण विभाग (प्राथमिक), कृषी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामध्ये ही मोहिम राबविण्यात आली. या मोहिमेमध्ये प्रलबित प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने झाला. १४० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या या उपक्रमाचा अधिकारी कर्मचाऱ्यांसोबत सामान्य नागरिकांनाही फायदा होणार आहे.
अधिकारी -कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद
आश्वासित प्रगती योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर झालेली ११७ प्रकरणे व दुसऱ्या टप्प्यात मंजूर झालेली २३ असा एकुण १४० प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. सामान्य प्रशासन विभागाने अधिकारी कर्मचाऱ्यांची सेवाविषयक प्रकरणे निकाली काढली. त्यामुळे जिल्हापरिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यात आनंद व्यक्त होत आहे.