ंवरठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे उपोषण

किमान वेतन व राहणीमान भत्ता ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांना लागू करावा या मागणीसाठी १९ आॅगस्ट पासून ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांचे साखळी उपोषण सुरू होते.

१९ कर्मचारी सहभागी : वेतनवाढ, भत्ते देण्याची मागणी
वरठी : किमान वेतन व राहणीमान भत्ता ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांना लागू करावा या मागणीसाठी १९ आॅगस्ट पासून ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांचे साखळी उपोषण सुरू होते. उपोषण करूनही मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे १ सप्टेंबर पासून सर्व कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आजचा दुसरा दिवस असून यात ग्राम पंचायतच्या २२ स्थायी कर्मचाऱ्यापैकी १९ कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या किमान वेतन अधिनियम १९४८ व मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ आणि शासन निर्णयनुसार कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा लागू आहे. यानुसार ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन व सुधारित भत्ते यासह सर्व सुविधा पुरवण्याचे काम संबंधित योजना राबवणाऱ्या यंत्रणेची आहे. ८ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे आकृतीबंध आराखड्यानुसार मंजुर पदावर फक्त ३५ टक्के खर्चाची मर्यादा आहे. पण ग्राम पंचायत स्तरावर कार्यरत इतर कर्मचाऱ्यासाठी नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
ग्रामपंचायत वरठी येथे एकूण ३७ स्थायी कर्मचारी आहेत. शासनाच्या आकृतीबंध आराखड्यानुसार ६ कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ग्रामपंचायतला करायची होती. वेळोवेळी बदलेले ग्राम पंचायतचे सरकारने आपआपल्या सोयीने कर्मचाऱ्याची भर्ती करून ६ कर्मचाऱ्याची संख्या ३७ वर नेली. सध्या स्थितीत ग्राम पंचायतच्या ६ कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या किमान वेतन कायद्यानुसार पगार देण्यात येत आहे. यापैकी ४ कर्मचारी सद्यस्थितीत कामावर असून २ कर्मचारी निलंबित आहेत. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे यासाठी संघटनेच्या वतीने एक वर्षापासून ग्रामपंचायतला मागणी करीत आहेत. पण याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्यामुळे नाईलाजास्तव कर्मचाऱ्यांना आमरण उपोषण करावे लागत असल्याची माहिती उपोषण कर्त्यांनी दिली. जोपर्यंत मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरू राहणार, असी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष माधवराव बांते यांनी दिली. यावेळी उपोषणकर्ते शिवशंकर खंगार, मुकूंद गावंडे, अरविंद वासनिक, पीरम देशमुख, मनिष उके, वासुदेव मते, राजकुमार बोंदरे, जितेंद्र हरडे, नत्थु गायधने, जयचंद बोंदरे, कपूर गजभिये, मोतीलाल गजभिये, वसंता बागडे, कृष्णा डाकरे, मुनेश्वर वांद्रे, रंजित लांजेवार, सुखदेव मते, राजकुमार सुर्यवंशी व संध्या वाल्मीक उपस्थित होते. (वार्ताहर)
कर्मचाऱ्यांचे अनुदान शासनाने द्यावे
ग्रामपंचायतचे सर्व स्त्रोत मिळवून येणारे उत्पन्न आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणार खर्च हा शासनाने ठरवून दिलेले मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. ग्रामपंचायतचे उत्पन्न वर्षाला ३४ लक्ष रूपये आहे. या उत्पन्नातून ग्रामपंचायत स्तरावर येणारे सर्व खर्च, कर्मचाऱ्यांचा पगार, विद्युत बिल, विकस कामे आणि त्याच उत्पन्नातून शासनाने ठरवून दिलेले २५ टक्के खर्च बंधनकारक आहे. यात १९ टक्के दलित वस्ती व १० टक्के बाल कल्याण विकासावर खर्च करावा लागतो. सद्यस्थितीत ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्याच्या मागण्यानुसार पगार दिल्यास एकूण उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा त्यावर खर्च होईल. गावात विकास कामे करता येणार नाही. सध्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामपंचायत स्तरावर होणारे वेतन नियमानुसार आहे. शासनाने आकृतीबंध आराखड्यानुसार जे वेतन कर्मचाऱ्यांना लागू केले आहे, त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतला अनुदान दिल्यास सहज मागणी पूर्ण होवू शकते, अशी माहिती सरपंच संजय मिरासे यांनी दिली. यावेळी उपसरपंच मिलिंद रामटेके, ग्राम विकास अधिकारी, भाष्कर डोमने, रविंद्र बोरकर, थारनोद डाकरे व सुनिता बोंदरे उपस्थित होते.
ग्रामपंचायत कारभार ठप्प
१९ आॅगस्टपासून सुरू असलेल्या उपोषणामुळे ग्रामपंचायत काम खोळंबले होते. १ सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या सामूहिक उपोषणामुळे ग्रामपंचायतचे काम ठप्प पडले. परिणामी जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे. ग्रामपंचायत कर्मचारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेत समन्वय होत नसल्यामुळे याचा फटका जनतेला पडत आहे.