१५ दिवस तरी विद्यार्थ्यांना खाऊ घाला हो...

शालेय पोषण आहारातील तेल अन् मीठही संपले. तरीही विद्यार्थ्यांना खाऊ घाला. कोणताही खंड पडू देऊ नका. १५ दिवसानंतर तजवीज शासन स्तरावरून केली जाईल.

ठळक मुद्देतेल अन् मीठही संपले : मुख्याध्यापकांना खरेदीचे अधिकार

राजू बांते।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मोहाडी : शालेय पोषण आहारातील तेल अन् मीठही संपले. तरीही विद्यार्थ्यांना खाऊ घाला. कोणताही खंड पडू देऊ नका. १५ दिवसानंतर तजवीज शासन स्तरावरून केली जाईल. पण, किमान पंधरा दिवस तरी विद्यार्थ्यांना उपाशी ठेऊ नका, अशी आर्त साद मुख्याध्यापकांना घालण्यात आली आहे.
मोहाडी पंचायत समितीच्या सभागृहात शालेय पोषण आहार या विषयावर मुख्याध्यापकांची सभा घेण्यात आली. या सभेत कधी नव्हे अशी आग्रही विनवणी अधिकाºयांनी मुख्याध्यापकांना केल्याचे आढळून आले. शाळांमध्ये धान्य पुरवठा करणाºया कराराची मुदत १६ जून रोजी संपुष्टात आली. अजूनही शासन स्तरावर करारनामा झालेला नाही. करारनाम्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सभेत सांगण्यात आले. त्यामुळे हरबरा, मूग, वटाणा तसेच तेल, तिखट, मीठ आदी वस्तूची खरेदी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाला करावयाची आहे. १५ दिवस पुरेल एवढे इंधन, भाजीपाला व धान्य आदी साहित्यांची खरेदी करण्याची सूचना सभेत देण्यात आली. त्यानंतर मुख्याध्यापकांनी संताप व्यक्त केला. साहित्य खरेदी करण्यासाठी कुठून रूपये आणायचे. मालाची खरेदी केली तर शाळा समिती, शाळा व्यवस्थापन समितीचे आक्षेप वाढतील. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागणार असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. धान्याची किंंमत बाजारात वेगवेगळी आहे. त्यामुळे शासनाने किंमत ठरवून दिली पाहिजे होती. मुख्याध्यापक धान्य आदी साहित्याचे बिल आणतील तेव्हा खरेदी किंमत वेगवेगळी राहणार आहे. यामुळे गोंधळ वाढणार आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत प्राथमिक वर्गासाठी धान्य पुरविण्याचा खर्च प्रति विद्यार्थी २.६२ रूपये, इंधन, भाजीपालासाठी १.५१ रूपये तर उच्च प्राथमिक वर्गासाठी धान्यासाठी ४.०१ रूपये, इंधन व भाजी पालासाठी २.१७ रूपये प्रति विद्यार्थी खर्च मिळणार आहे. या दरानुसारच अन्न शिजविणाºया यंत्रणांनी धान्य व साहित्याची खरेदी स्वत: करावी असे सभेत सांगण्यात आले. धान्य व वस्तु खरेदीचे पक्के बिले, पावत्या पंचायत समितीकडे सादर करण्यात यावे. १५ दिवसात शाळेच्या खात्यावर रक्कम मिळण्याची सोय केली जाणार आहे. यावर मुख्याध्यापकांनी आक्षेप नोंदविला. मागील सहा महिन्यापासून शालेय पोषण आहाराचे बिल देण्यात आले नाही. मग, धान्याचे बिल १५ दिवसात कसे दिले जातील, असा प्रश्न केला असता त्यावर अधीक्षक जिभकाटे यांनी १५ दिवसात बिल दिले जातील, असे सांगितले. शासनाने धान्य खरेदीचा करार केला नाही. तर १५ दिवसानंतर धान्य व इंधन, भाजीपाल्याचे काय यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावेळी अधिकाºयांना निरूत्तर व्हावे लागले. शासन आपल्याकडील धान्य व अन्य साहित्य खरेदी करण्याची जबाबदारी झटकत असल्याची शंका उपस्थित मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केली. परिस्थिती कशीही असो, विद्यार्थी आपलेच आहेत ही भावना ठेऊन विद्यार्थ्यांना खावू घाला. जर शालेय पोषण आहारात खंड पडू दिला तर उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मुख्याध्यापकांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात आले.
एकीकडे मुख्याध्यापकांना नम्रता, विनंतीवजा करायची तर दुसºया बाजूला न्यायालयाच्या निकालाचा धाक दाखविण्याचा प्रकार केला जात आहे. खिंडीत सापडलेल्या मुख्याध्यापकांना धान्य व अन्य साहित्य खरेदी पगारातून करावी लागणार आहे. या प्रकारामुळे मुख्याध्यापकांमध्ये शासन धोरणाविरूद्ध संताप निर्माण झाला आहे. या सभेला गटशिक्षणाधिकारी रमेश गाढवे, शालेय पोषण आहार अधिक्षक जिभकाटे, वरिष्ठ विस्तार अधिकारी भास्कर गभणे, विभावरी पडोळे, केंद्रप्रमुख जयंत उपाध्ये उपस्थित होते.

धान्य व अन्य साहित्य खरेदीनंतर विविध अडचणी निर्माण होतील. शिक्षकांच्या खिशाला फटका बसेल. खरेदी केल्यानंतर त्यापुढे खरेदी करावी लागणार नाही. याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
-किशोर ईश्वरकर, अध्यक्ष, अ.भा. प्राथमिक शिक्षक संघ, मोहाडी.