गोवारी समाजाचा लढा कायमच

मानवाला आधुनिक युगात अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण या पाच मुलभूत गरजांची आवश्यकता अधिक आहे.

मुलभूत सुविधांपासून वंचित : उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतराचे प्रमाण वाढले
आलेसूर : मानवाला आधुनिक युगात अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण या पाच मुलभूत गरजांची आवश्यकता अधिक आहे.
मात्र स्वातंत्र्यप्राप्ती काळातही हा निसर्ग पुजक असलेला गोवारी समाज आजही मुलभूत गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात संघर्ष करीत आहे. जिल्ह्यात लोकसंख्या हजारोंच्या आकडेवारीत नमुद असून राजस्व अभिलेखात सर्वात जास्त अत्यल्प भूधारक भूमीहीन म्हणून नोंद आहे. सदर समाज आजही वडीलोपार्जीत पारंपारिकरित्या पशुपालन करीत असून कौटुंबिक उदरनिर्वाहासाठी परराज्यात स्थलांतर करीत आहे. राज्यात २९,४२६६४ तर जिल्ह्यात २,६४६२४ यात तुमसर तालुक्यातील गर्रा बघेडा व नवनिर्मित आंबागड जिल्हा परिषद क्षेत्रात गोवारी समाजाचे प्रमाण अधिक आहे.
गोवारी समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करावा या मागणीसाठी गेल्या चार दशकापासून संघर्ष सुरु होता. यात राज्य व केंद्र शासनाने इतर मागास प्रवर्गात त्याचा समावेश करून दुधावरची तहान ताकावर भागविली. २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी गोवारी समाजाने नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढला होता. या मोर्चात ११४ निष्पाप गोवारींचा बळी गेला. या चार दशकाच्या इतिहासात सन १९५३ मध्ये स्थापन झालेल्या काकासाहेब कार्लेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय आयोगाने गोवारी जमात ही आदिवासी असल्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे केली होती. परंतु हे विधेयक येत असताना लोकसभा बरखास्त झाली. गोवारी समाजाच्या अनेक नेत्यांनी गोवारी ही आदिवासी जमात असल्याचे पुरावे दिल्यानंतर शासनाने या खऱ्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. असा आरोप या जनतेने केले.
वास्तविकरित्या आजही हा समाज सह्याद्री, सातपुडा, गोंडवन या डोंगरदऱ्या खोऱ्यात वास्तव्य करीत असून संगणकीकृत युगात अठराविश्वच्या दारिद्र्यात जीवन जगत आहे. शैक्षणिक क्रांतीस पिछेहाट असल्यामुळे पारंपारिकरित्या पशुपालन हाच मुळ व्यवसाय समजून काही काळासाठी चारापाण्याअभावी बिऱ्हाडासमवेत आंतरजिल्ह्यात स्थलांतर करून कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करतात. शासनाचा अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी कायदा अंतर्गत काही प्रमाणात वन जमिनी प्राप्त झाल्यामुळे स्थलांतरणाचे प्रमाण कमी झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. (वार्ताहर)