सक्तीची वसुली करणाऱ्या बँकांवर गुन्हे दाखल करा

जिल्ह्यातील १५४ टंचाईग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाचे रुपांतरण करण्याची सवलत आहे.

नियोजन बैठक : पालकमंत्र्यांची अधिकाऱ्यांना सूचना
भंडारा : जिल्ह्यातील १५४ टंचाईग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाचे रुपांतरण करण्याची सवलत आहे. ज्या बँका किंवा पतसंस्था शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे रुपांतरण करुन त्यांना पिक कर्जाचा लाभ देणार नाही किंवा सक्तीची वसूली करीत असतील, अशा बँकांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. दीपक सांवत यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषद सभागृहामध्ये जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मार्गदर्शन करतांना पालकमंत्री बोलत होते. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष वंदना वंजारी, आमदार चरण वाघमारे, बाळाभाऊ काशिवार, जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दिलीप झलके, नियोजन विभागाचे उपायुक्त श्रीकांत धर्माळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी धनंजय सुटे उपस्थित होते.
यावेळी मागील बैठकीत उपस्थित मुद्यांवर केलेल्या कायर्वाहीचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मागास क्षेत्र अनुदान निधीच्या खर्चाचा अहवाल जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत का ठेवण्यात येत नाही ? याबाबत आमदार चरण वाघमारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी मागास क्षेत्र अनुदान निधी अंतर्गत झालेल्या कामाचा आढावा घेवून नियोजन समितीच्या सदस्यांना संपूर्ण माहिती देण्यात येईल, असे सांगितले. त्याचबरोबर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक जेजूरकर यांनी जिल्ह्यात घरकुलासाठी पात्र लाभार्थ्यांची माहिती दिली. यामध्ये अनुसूचित जाती ३ हजार ८७८, अनुसूचित जमातीचे २ हजार ९८६ आणि इतर ९ हजार ५४१ असे १६ हजार ६३१ लाभार्थी पात्र आहेत. तसेच १ हजार २२५ लाभार्थ्यांजवळ जागा उपलब्ध नाही. यामध्ये रमाई आवास योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ देता येईल, अशी माहिती दिली. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व सदस्यांची बैठक घेवून हा प्रश्न सोडवावा अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्यात. घरकुल योजनेचा बॅकलॉग पूर्ण करण्यासाठी याबाबीकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा व्यावसाय व प्रशिक्षण अधिकारी यांनी २०१४-१५ मध्ये १०० टक्के निधी खर्च केला नाही. शासनाचा व्यावसायिक शिक्षणावर भर असून या विभागाने पैसे खर्च का केले नाही ? याबाबत त्यांच्या संचालकांकडून स्पष्टीकरण मागवावे, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिलेत.
शासकीय योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहचून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन काम करीत आहे. जिल्हा वार्षिक आराखड्यामधील सर्व सामान्यांसाठी असलेल्या योजना लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित करुन क्रियाशिल करावे. त्याचबरोबर शासनाने विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी १० एप्रिल रोजी शासन निर्णय जारी केला. यामध्ये परवाना धारक सावकारांकडील शेतकऱ्यांचे कर्ज शासन भरेल, असे नमूद आहे. यासंदर्भात सावकारांकडून उपनिबंधक कार्यालयाकडे कर्जाचा प्रस्ताव सादर करावयाचा होता.
ज्या सावकारांनी आतापर्यंत प्रस्ताव सादर केले नाहीत त्यांचा परवाना रद्द करण्याच्या सूचना पालकमंत्री यांनी यावेळी दिल्या. आदिवासी विभागाकडून वीज वितरण कंपनीला आदिवासी शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधी देण्यात येतो. मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या पंपांना विद्युत पुरवठा देण्यात आलेला नाही असा प्रश्न नियोजन समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात विद्युत वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता मेश्राम यांनी यासाठी १४ कोटी रुपये शासनाकडून प्राप्त झाले असून लवकरच निविदा काढून सर्व अनुशेष पुर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
नुकत्याच झालेल्या गारपिटीत लाखांदूर तालुक्यामध्ये सात ते दहा गावामध्ये मोठ्याप्रमाणात नुकसान झालेले आहे. याबाबत तात्काळ पंचनामे करुन त्यांना शासन निर्णयाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. याबाबत कृषी विभागाने सुद्धा गारपिटग्रस्त भागाचे योग्य सर्वेक्षण करुन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळेल असा अहवाल तयार करावा, असे पालकमत्र्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात अवैध धंदे सुरु असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत असतात. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पोलीस अधीक्षकांनी कारवाई करावी. त्याचबरोबर बलात्कार, लैगिंक शोषण, छेडछाड अशा गुन्ह्यांमुळे जिल्ह्याची प्रतिमा खराब होणार नाही, याकडे सुध्दा पोलीस विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला विजया शहारे, रेखा भुसारी, सविता ब्राम्हणकर, मंजुषा पात्रे, अरविंद भालाधरे, बिसन सयाराम इत्यादी समिती सदस्य तसेच कायर्वाही यंत्रणांच्या विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)