अखेर कमकासूरवासियांची ‘घरवापसी’

मुलभूत सोयींच्या अभावामुळे आदिवासी बांधव ५ आॅक्टोबर रोजी पुनर्वसित गाव सोडून आपल्या मूळगावी कमकासुरात परतले होते. आधी सुविधा द्या नंतरच घर वापसी अशी भूमिका आदिवासी बांधवांनी घेतली होती.

ठळक मुद्देप्रशासनाकडून पुनर्वसित गाव दत्तक : आदिवासी बांधवांनी मानले लोकमतचे आभार

राहुल भुतांगे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : मुलभूत सोयींच्या अभावामुळे आदिवासी बांधव ५ आॅक्टोबर रोजी पुनर्वसित गाव सोडून आपल्या मूळगावी कमकासुरात परतले होते. आधी सुविधा द्या नंतरच घर वापसी अशी भूमिका आदिवासी बांधवांनी घेतली होती. त्यामुळे एक महिन्याहून अधिक दिवस या आदिवासी बांधवांना वनवास भोगावा लागला. अखेर खासदार नाना पटोले यांनी आदिवासी बांधवांची समजूत काढून जिल्हा प्रशासनाला सुविधा देण्यासाठी भाग पाडले. त्यामुळे कमकासुरवासीयांचे अखेर पुनर्वसित गाव रामपूर येथे ८ नोव्हेंबर रोजी घर वापसी झाली.
तुमसर तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी बावनथडी सिंचन प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाºया आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन पाच वर्षापूर्वी रामपूर येथे करण्यात आले होते. मात्र त्याठिकाणी १८ नागरी सुविधा, रोजगारांचा वाणवा होती. प्रकल्पग्रस्तांना मोबदलाही अत्यल्प मिळाला. परिणामी अनेकदा शासन, प्रशासनाला निवेदने देण्यात आले. परंतु आदिवासी बांधवांच्या या समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने आदिवासी बांधवांनी पुनर्वसीत गावच सोडण्याचा निर्धार केला आणि ते आपल्या मुळ गावी कमकासुरात महिनाभरापूर्वी परत गेले.
बावनथडी प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्र असल्यामुळे त्याठिकाणी दलदल, माणसाएवढे गवत, भयावह जंगल, वीज नाही, पाणी नाही अशा ठिकाणी ते राहायला गेले. परंतु प्रशासनाने पुरेसे लक्ष पुरविले नव्हते. त्यामुळे कमकासूरवासीयांची कैफियत ‘लोकमत’ने सातत्याने मांडून शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
अखेर ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेत खासदार नाना पटोले यांनी आदिवासी बांधवांच्या घरवापसीसाठी कमकासूर हे गाव गाठले. आदिवासी बांधवांशी चर्चा केली. आणि सकारात्मक पाऊल उचलणयचे आश्वासन दिले. त्यानुसार ८ नोव्हेंबरला जिल्हा प्रशासनाला सोबत घेऊन समस्या निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले. त्याच अनुषंगाने पुनर्वसीत गावात आढावा बैठक बोलावून आदिवासी बांधवांच्या समस्या मार्गी लावल्या आहेत. त्यात महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हा प्रशासनाने पुनर्वसीत गाव कमकासुरला दत्तक घेतले. आदिवासी बांधवांचे ‘जॉब कार्ड’ तयार करून गावातील अपुर्ण रस्ते व स्मशानभूमी तयार करून गावातच रोजगार निर्मिती करून दिली.
त्याबरोबर शासकीय जागेवर सामूहिक शेतीचा प्रकल्प राबविणे, वनहक्क दाव्यासाठी अर्ज सादर झाल्यास ते तात्काळ निकाली निघणार आहेत. पुनर्वसनाबाबत विशेष अर्थसहाय्य पॅकेजमधील अवितरीत रक्कम ही तात्काळ आदिवासी बांधवांना मिळणार आहे. त्याचबरोबर एकात्मिक आदिवासी विकास विभागांतर्गत गावात आर.ओ. प्लॉण्टची निर्मिती, प्राथमिक शाळा डिजीटल आदिवासींच्या बचतगटांना रेशीम पालन, मधमाशी पालन, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्य व्यावसायाकरिता अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे व आरोग्याबाबत समस्या असल्यास आरोग्य शिबिरेही लावण्यात येणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाने पुनर्वसीत कमकासूर दत्तक घेतले. त्यामुळे केलेल्या कामाचे छायाचित्र व माहिती प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर सर्व विभागप्रमुखाने अपलोड करावे. त्यावर जिल्हाधिकारी लक्ष ठेवणार असल्याचे त्यांनी आढावा बैठकीत सांगितले.