अखेर सरळ सेवा पदभरतीचा मार्ग मोकळा

इंद्रपाल कटकवार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

भंडारा : राज्यातील सरळ सेवेने पदभरती करण्यासंदर्भात बिंदुनामावली अद्ययावत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ सप्टेंबर रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यामुळे राज्यात विविध पदांसाठी रिक्त असणाऱ्या जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित केलेली पदे खुल्या प्रवर्गात दाखवून संबंधित कार्यालयाने बिंदुनामावली प्रमाणित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार गट ‘क’ व ‘ड’मधील पदे तसेच छोट्या संवर्गातील मागासवर्गी्यांकरिता आरक्षित पदे सरळ सेवेने भरण्याबाबत दिलासा मिळाला असून, राज्यातील १२३ दिव्यांग शाळांचा वेतनाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यांसह इतर जिल्ह्यांतील रिक्त पदे बिंदुनामावली प्रमाणित करून भरण्याकरिता राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वी १६ ऑगस्ट २०१९च्या निर्णयाने विहीत केली होती. तसेच छोट्या संवर्गातील मागासवर्गीयांची आरक्षित पदे भरण्याकरिता २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले होते. मात्र, २२ ऑगस्ट २०१९च्या आदेशानुसार या बिंदुनामावलीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून बिंदुनामावली अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया थंडबस्त्यात होती. शासकीय कार्यालयांमध्ये हजारोंच्या संख्येने रिक्त पदे असतानाही केवळ बिंदुनामावलीअभावी सरळ सेवा पदभरती रखडली होती.

बॉक्स

राज्यातील १२३ दिव्यांग शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना पन्नास टक्के वेतन मंजूर होऊनदेखील केवळ बिंदुनामावली अद्ययावत नसल्याने तब्बल पंधरा वर्षांपासून वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षक कर्मचाऱ्यांची दयनीय अवस्था झाली होती. अधिकांश कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडून मोलमजुरीची कामे सुरू केली आहेत. यासंदर्भात विदर्भ दिव्यांग शाळा-कर्मशाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघाचे प्रमोद रेवतकर, राजेश हाडके, उमेश वारजुरकर, अशोक दांडेकर, राजेश आगाव, सुहासिनी क्षीरसागर, रवींद्र जेनेकर, विनोद ढोबळे, जितेंद्र पाटील, हेमा मडावी, सरला वाघमारे, अर्चना राठोड, सुहासिनी क्षीरसागर, लोकेश चोले, सुनील शेंडे, दीपक छापेकर आदींनी बिंदुनामावलीबाबत आंदोलन छेडले होते. सामाजिक न्याय विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाकडे, उपसचिव तसेच मंत्रीस्तरावर पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्याला यश मिळाले. ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील गट ‘क’ व ‘ड’मधील पदे सरळ सेवेने भरती करण्यासंदर्भात यापूर्वी दिलेली स्थगिती उठवली असून, बिंदुनामावली प्रमाणित करण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यामुळे छोट्या संवर्गातील मागासवर्गीयांकरिता आरक्षित असलेल्या पदांनाही लाभ मिळणार आहे. दि. १६ व २१ ऑगस्ट २०१९च्या पत्रकान्वये एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित केलेली पदे खुल्या प्रवर्गात दर्शवून बिंदू नामावलीपासून मागासवर्ग कक्ष सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडून प्रमाणित करण्याबाबत निर्देश आहेत.

कोट बॉक्स

९ सप्टेंबर २०२१चा शासन निर्णय आघाडी सरकारचे आरक्षणाच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल असून, राज्यातील १२३ दिव्यांग शाळांमधील आरक्षणाला मान्यता प्रदान करण्याची प्रक्रिया यामुळे सुकर होईल. सर्व विभागांमध्ये एकवाक्यता राहील.

- राजेश हाडके, महासचिव, विदर्भ दिव्यांग शाळा-कर्मशाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघ.