पवनी तहसील कार्यालयावर मासेमारांचा मोर्चा

मत्स्य व्यवसायासासाठी तलाव कंत्राट धोरणासंदर्भात वारंवार आश्वासने देऊनही त्या आश्वासनांची पुर्तता न केल्यामुळे भंडारा जिल्हा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ व संघर्ष वाहिनी भटके विमुक्त संघर्ष परिषदेने सोमवारला पवनी तहसिल कार्यालयावर ‘दे धक्का’ आंदोलन केले. या आंदोलनात हजारो मासेमार बांधव सहभागी झाले होते.

ठळक मुद्देआणखी किती दिवस अन्याय सहन करायचा : भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात दे-धक्का आंदोलनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पवनी : मत्स्य व्यवसायासासाठी तलाव कंत्राट धोरणासंदर्भात वारंवार आश्वासने देऊनही त्या आश्वासनांची पुर्तता न केल्यामुळे भंडारा जिल्हा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ व संघर्ष वाहिनी भटके विमुक्त संघर्ष परिषदेने सोमवारला पवनी तहसिल कार्यालयावर ‘दे धक्का’ आंदोलन केले. या आंदोलनात हजारो मासेमार बांधव सहभागी झाले होते.
स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही मासेमार समाज शासकीय योजनांपासून वंचित आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याकरीता सरकारने कोणतेही ठोस पावले उचलले नाही त्यामुळे या समाजाचा वापर केवळ निवडणूक पुरते करून घेतला जात आहे. त्यामुळे या समाजाची सामाजिक, आर्थिक, बौद्धीक व राजकीय उन्नती होऊ शकलेली नाही. आता या समाजाला हक्काची जाणीव झाली असून संघटित होऊन आंदोलन करण्यात येत आहे.
भंडारा जिल्हा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संघ व संघर्ष वाहिनी भटके विमुक्त संघर्ष परिषदेच्या संयुक्त विद्यमाने भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील १५ ही दे धक्का आंदोलनाची सुरूवात करण्यात आली आहे. सोमवारला, पवनी तहसील कार्यालयात दे धक्का आंदोलन करण्यात आले. आमच्या मागण्याकडे लक्ष द्या अन्यथा आम्ही राज्यकर्त्यांना भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकीत जागा दाखवून देणार असा गर्भित ईशाराही दिला आहे.
तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात ३० जुन २०१७ चा मत्स्य व्यवसायाचा शासन निर्णय रद्द करून तलाव, जलाशयाचे कंत्राट पुर्ववत लिजवर देण्यात यावे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विशेष मागास प्रवर्ग आणि विमुक्त भटक्या जमातींना १३ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतुद करण्यात यावी. धरणाखालील भागात मासेमारी व डांगरवाड्याच्या व्यवसाय पूर्णत: बंद पडल्यामुळे मासेमारांना प्रकल्पग्रस्त घोषित करून सुविधा पुरविण्यात यावे, मामा तलावातील गाळ उपसा करून तलावातील अतिक्रमणे काढण्यात यावे, जलाशयात पिढयानपिढया मासेमारी करीत असताना त्याची नोंद महसूल रेकॉर्डवर नमुद करण्यात यावे, २०० हेक्टरवरील जलाशयावर एकापेक्षा जास्त संस्थेची नोंदणी करण्याचा शासन निर्णय रद्द करून १००० हेक्टरवरील जलाशयावर दुसरी संस्था निर्माण करण्याचा शासन निर्णय करण्यात यावा, व्याघ्र प्रकल्पातील तलाव पर्यटन विकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत केलेल्या तलावावर स्थानिक सहकारी संस्थांना मासेमारीकरिता देण्यात यावे, अनुसूचित जातीप्रमाणे जिल्हा व तालुका ठिकाणी भटक्या विमुक्त जाती जमातींना स्वतंत्र वसतिगृहे उघडण्यात यावे, भटक्या विमुक्त जाती जमातीचे प्रलंबित शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, पेसा कायदा रद्द करून अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील सर्व तलावाचे मासेमारीचे हक्क परंपरागत मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थाना देण्यात यावे अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
या दे धक्का आंदोलनाचे नेतृत्व भंडारा जिल्हा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रकाश पचारे यांनी केले. या आंदोलनात संघर्ष वाहिनीचे दिनानाथ वाघमारे, जनार्दन खेडकर, आनंदराव अंगतवार, राजेश येमहोदव वाघमारे, हर्षल वाघमारे, मिरा नागपुरे, देविदास नगरे, अजय मोहनकर, शेखर पचारे, चंद्रशेखर पचारे, विकास शिरकर, श्रावण कांबळी, दागो कुंभले, निलकंठ वाघमारे, संजय चोचेरे, सुनिल शिवरकर, शरद शिवरकर यांच्यासह मासेमार बांधव सहभागी होते.