मोहाडी तहसील कार्यालयावर मासेमारांचा मोर्चा

विमुक्त भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग, मासेमार समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारला मासेमार बांधवांनी मोहाडी तहसील कार्यालयावर ‘दे धक्का’ मोर्चा काढून शासनाला निवेदन सादर केले.

ठळक मुद्देतहसीलदारांना निवेदन : प्रलंबित मागण्या सोडविण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मोहाडी : विमुक्त भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग, मासेमार समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारला मासेमार बांधवांनी मोहाडी तहसील कार्यालयावर ‘दे धक्का’ मोर्चा काढून शासनाला निवेदन सादर केले.
१३ डिसेंबर २०१७ ला विधानसभेवर मासेमार बांधवांचा विराट मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी जी आश्वासने दिली होती ती पाळण्यात आली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विमाप्र व विमुक्त भटक्या जमातींना स्वतंत्र १३ टक्के आरक्षण द्यावे, लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात विशेष आर्थिक तरतूद करून सवलती देण्यात याव्या, तलाव ठेका रक्कम ५० टक्के कमी करण्यात यावी, मच्छीमार संस्थांना १८०० रुपये प्रती हेक्टर प्रमाणे देण्यात येणारा ठेका कमी करण्यात यावा,
मासेमार समाजाला १९६६ च्या कलम १६८ नुसार मासेमारीचा हक्क राजस्व रेकॉर्डवर चढविण्यात यावा, संस्था नोंदणीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून मोठे भांडवलदार समाजाच्या काही लोकांना हाताशी धरून संस्था नोंदणी करून ओपन टेंडरच्या नावाखाली परंपरागत मासेमारांना बेदखल केले जात आहे. त्यावर अंकुश लावण्यात यावा, पेसा कायद्यानुसार तलावातील मासेमारीचे हक्क ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्याने मच्छीमारांवर संकट कोसळले आहे.
तो कायदा रद्द करण्यात यावा, वन्यजीव संरक्षण कायद्यामुळे जंगल परिसरातील तलावावर मासेमारी करण्यास अटकाव केल्या जात आहे. त्यामुळे वंश परंपरागत मासेमारी करणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, निलक्रांती योजनेच्या पैशाची होत असलेली लुट थांबवून खºया लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा, निलक्रांती योजनेतील गैरकारभाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी, माजी खासदार जतीराम बर्वे यांची कर्मभूमी हीच मासेमारांची दीक्षाभूमी असल्याने त्यांच्या स्मृतीचे जतन करण्यात यावे, मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित प्रकरणी त्वरीत निकाली काढण्यात यावे, घरकुल योजनेत मासेमार बांधवांना अग्रक्रम देण्यात यावा व घरकुलाची किंमत ३.१५ लक्ष ठरविण्यात यावी, वनवासी भटक्या जमातींनी केलेले अतिक्रमण नियमित करून मालकी हक्क देण्यात यावा इत्यादी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारामार्फत मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय मंत्री यांना पाठविण्यात आले. याप्रसंगी कमलेश कनोजे, खुशाल कोसरे, मधुकर मारबते, हनेश माहालगावे, ज्ञानेश्वर मारबते, नरेश देवगडे, गणेश मारबते, हरिश्चंद्र बर्वे, रविंद्र मारबते, देवराम बांगडकर, सुनिल वलथरे, इस्तारी बर्वे, भोजराम नागपुरे, प्रकाश डोंगरवार, नगरसेवक कविता बावणेसह शेकडो समाजबांधव उपस्थित होते.