मासेमारीची ‘पिंजरा प्रणाली’ पद्धत अडगळीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 25, 2017 12:15 AM2017-07-25T00:15:57+5:302017-07-25T00:15:57+5:30

तलावांचा जिल्हा असलेल्या भंडारा जिल्ह्यात मत्स्योत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या ....

Fishery 'Cage System' method is stupid | मासेमारीची ‘पिंजरा प्रणाली’ पद्धत अडगळीत

मासेमारीची ‘पिंजरा प्रणाली’ पद्धत अडगळीत

Next

शिवणीबांध येथे एकमेव मत्स्यबीज केंद्र : संसाधनाअभावी मत्स्योत्पादनात जिल्हा माघारला
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : तलावांचा जिल्हा असलेल्या भंडारा जिल्ह्यात मत्स्योत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या पिंजरा प्रणालीने मत्स्यपालन (केज कल्चर) योजनेला मासेमारांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने ही योजना अयशस्वी ठरली आहे. परिणामी प्रचलित पद्धतीनुसारच मत्स्यपालन सुरू आहे. मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाकडून वर्षाकाठी ७२ कोटी रूपयांचे १२ हजार मेट्रीक टन माशांचे उत्पादन होत आहे. यात १० हजारावर मासेमारांना लाभ होत आहे.
भंडारा जिल्ह्यात सुरू केलेल्या ‘केज कल्चर’ या योजनेअंतर्गत विशिष्ट आकाराचे पिंजरे जलाशयात टाकून मत्स्य पालन करण्याची योजना आखण्यात आली होती. सन २०१४ मध्ये गोसेखुर्द प्रकल्पात एक पिंजरा टाकून या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला होता. परंतु त्यानंतर या पिजऱ्यांची संख्या वाढली नाही. जिल्ह्यात दोनशे हेक्टेर क्षेत्राच्या चांदपूर तलावात लावण्याजागे हे तीन-तीन लाख रूपये किंमतीचे पिंजरे ५० टक्के अनुदानावर देण्याचा प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. परंतु मत्स्य सहकारी संस्थांकडून या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ही योजना अधांतरी राहिली.
मत्स्य विकास विभागात तांत्रिक अधिकाऱ्यांचे मंजूर सहा पदांसह सहायक आयुक्त हे पद रिक्त आहे. पवनी, साकोली, तुमसर, भंडारा या ठिकाणी मत्स्योत्पादनाच्या दृष्टिने महत्वपूर्ण आहे. परंतु याठिकाणी सहायक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी नाहीत. नागठाणा येथेही मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी हे पद खूप दिवसांपासून रिक्त आहे.

तलाव तिथे मासोळीसाठी निधी
मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. यात मासेमारांसाठी ५० टक्के अनुदानावर नायलॉनचे जाळे आणि धागे उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. मत्स्य संस्थांना तत्त्कालिक खर्चासाठी मागणी करताच १० हजार रूपयांचे बिनब्याजी कर्ज दिले जाते. ते पाच वर्षांपर्यत फेडू शकतात. ‘केज कल्चर’च्या अपयशानंतर जिल्हा परिषदेने मालगुजारी तलावात ‘मत्स्यतळे’ विकसित करण्याची योजना आखली आहे. राज्य सरकारची ‘जिथे तलाव तिथे मासोळी’ योजनेला गती देण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत दोन कोटी रूपयांच्या निधीची आवश्यकता नोंदविली असल्याचे सहायक आयुक्त (प्रभारी) वी. के. पसारकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

आतापर्यंत सहा कोटी मत्स्यबीज तयार
भंडारा जिल्ह्यात सिंचन विभाग (राज्य) च्या अधिनस्थ येणाऱ्या ७२ आणि जिल्हा परिषदेच्या १,२०० तलावात दरवर्षी सरासरी १२ हजार मेट्रिक टन माशांचे उत्पादन होते.
एकूण १२७ मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून नोंदणीकृत १० हजार मासेमार सुमारे ७२ कोटी रूपयांचा व्यवसाय करतात. यावर्षी या संस्थांना ३१ कोटी मत्स्यबीज निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. २० जुलैपर्यंत सहा कोटी मत्स्य बीज निर्मिती झाली आहे.
मत्स्यबीजासाठी शिवनीबांध येथे मत्स्यबीज केंद्र आहे. ज्यात पाच कोटी मत्स्यबीज उद्दिष्ठाच्या तुलनेत दोन कोटी मत्स्यबीज तयार करण्यात आले आहे.

Web Title: Fishery 'Cage System' method is stupid

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.