जिल्ह्यातील पाच गावे दुष्काळग्रस्त!
By admin | Published: January 7, 2017 12:29 AM2017-01-07T00:29:18+5:302017-01-07T00:29:18+5:30
धानाचे कोठार समजल्या जाणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यात पावसाचा अनियमितपणा, किडींचा प्रादुर्भाव आणि निर्सगाच्या प्रकोपामुळे धान पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
तुमसर तालुक्यातील चार गावांचा समावेश : ५० पैशापेक्षा अधिक पैसेवारी
इंद्रपाल कटकवार भंडारा
धानाचे कोठार समजल्या जाणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यात पावसाचा अनियमितपणा, किडींचा प्रादुर्भाव आणि निर्सगाच्या प्रकोपामुळे धान पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यानंतरही जिल्हा प्रशासनाने खरीप पिकांची सुधारीत पैसेवारी ५० पैशापेक्षा अधिक घोषित केली होती, या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील फक्त पाच गावे दुष्काळग्रस्त घोषित केली आहे. प्रशासनाचा हा जावईशोध म्हणावा लागेल.
गत चार वर्षांपासून भंडारा जिल्हा निसर्ग प्रकोपाचा सामना करीत आहे. यावर्षी त्यात आणखी भर पडली. मृग आणि रोहणी नक्षत्र कोरडे गेल्याने पेरण्या लांबल्या. शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पेरणी करावी लागली. नंतरच्या काळात थोडा पाऊस बरसला. त्यानंतर पडलेल्या कडक उन्हामुळे पीक करपले. धानपिकावर किडींचा प्रादुर्भाव वाढला. महागडी किटकनाशके खरेदी करुन पिक वाचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांवर बिकट परीस्थिती ओढावली.
कर्जाची परतफेड कशी करायची, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. महसूल विभागाने घोषित केलेल्या सुधारित पैसेवारीत पिक स्थिती उत्तम दाखवून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जिल्ह्यातील ८९१ एकूण गावांपैकी ८४६ गावांमध्ये खरीप पिकांची लागवड करण्यात आली होती. या गावांच्या खरीप पिकांची सुधारीत पैसेवारी जाहिर करण्यात आली. सर्व ८४६ गावांची पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा जास्त दाखविण्यात आली होती. यावर्षी जिल्हा प्रशासनाने धान उत्पादक शेतकरी संकटात असतानाही सुधारीत पैसेवारी ५० पैशापेक्षा अधिक घोषित केली.
यापैकी यात काही अंशी सुधारणा कारून जिल्हा प्रशासनाने साकोली तालुक्यातील एक तर तुमसर तालुक्यातील चार गावे दुष्काळग्रस्त घोषित केली आहेत.
साकोली तालुक्यातील नवेगाव (रिठी) तर तुमसर तालुक्यातील चुल्हरडोह, आग्री, चिचोली, भोंडकी या गावांचा समावेश आहे. साकोली, लाखांदूर, पवनी, भंडारा, मोहाडी व लाखनी तालुुक्यातील एकही गावांचा समावेश दुष्काळग्रस्त यादीत नाही. प्रशासनाने ही पाच गावे दुष्काळग्रस्त घोषित केली असली तरी शासनाने याबाबत काहीच विचार केलेला नाही, हे येथे विशेष.